औरंगाबाद शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवर २९९ , कारवाई मात्र एकावरच

पुण्यात लोखंडी होर्डिंग कोसळून चार निष्पाप नागरिकांचा जीव गेल्यानंतर औरंगाबाद शहरातील धोकादायक होर्डिंग, कमानी आणि अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा मुद्या ऐरणीवर आला आहे. सोमवारी गादिया विहार परिसरातील शिवनगर येथील एक मोबाईल टॉवर सील करण्यात आले. अनधिकृत इमारतीवरील अनधिकृत टॉवरला सील लावा, अशी तक्रार या भागाच्या नगरसेविका स्मिता घोगरे यांनी प्रशासनाकडे केली होती. शहरात अद्यापही २९९ मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. यातील बहुतांश टॉवर गुंठेवारी भागातील अनधिकृत इमारतींवर आहेत. इमारतीची क्षमता नसतानाही हे टॉवर दिमाखात उभे आहेत.

ठळक मुद्देअन्य टॉवरला महापालिकेचे सततचे अभय का?

औरंगाबाद : पुण्यात लोखंडी होर्डिंग कोसळून चार निष्पाप नागरिकांचा जीव गेल्यानंतर औरंगाबाद शहरातील धोकादायक होर्डिंग, कमानी आणि अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा मुद्या ऐरणीवर आला आहे. सोमवारी गादिया विहार परिसरातील शिवनगर येथील एक मोबाईल टॉवर सील करण्यात आले. अनधिकृत इमारतीवरील अनधिकृत टॉवरला सील लावा, अशी तक्रार या भागाच्या नगरसेविका स्मिता घोगरे यांनी प्रशासनाकडे केली होती. शहरात अद्यापही २९९ मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. यातील बहुतांश टॉवर गुंठेवारी भागातील अनधिकृत इमारतींवर आहेत. इमारतीची क्षमता नसतानाही हे टॉवर दिमाखात उभे आहेत.चिकलठाणा विमानतळाच्या आजूबाजूला अनेक अनधिकृत वसाहती आहेत. येथेही छोट्या-छोट्या इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या टॉवरची उंची विमानतळासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने पन्नास वेळेस मनपाकडे टॉवर काढण्याची मागणी केल्यानंतरही प्रशासन कारवाई करायला तयार नाही. जटवाडा रोड, पडेगाव, हर्सूल, जाधववाडी, शहानूरमियाँ दर्गा, शिवाजीनगर, सातारा-देवळाई, टाऊन हॉल, भावसिंगपुरा आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत टॉवर उभारण्यात आले आहेत. इमारत मालकांसोबत करार करून मोबाईल कंपन्यांनी नियम धाब्यावर बसवून टॉवर उभारले आहेत. हे मोबाईल टॉवर दाट नागरी वसाहतींमध्ये आहेत. टॉवर कोसळल्यास अनेक निष्पाप नागरिकांचा जीव जाणार हे निश्चित.गादिया विहार परिसरातही अनधिकृत तीन मजली इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभारण्यात आला होता. यासंदर्भात नागरिकांनी वारंवार तक्रार केल्यानंतरही मनपा प्रशासन दखल घेत नव्हते. सोमवारी नगरसेविका स्मिता घोगरे यांनी तक्रार दिली. त्यानंतर लगेच अग्निशमन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी त्वरित टॉवर सील करण्याची कारवाई केली.कोट्यवधींचा महसूल बुडतोयशहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरमुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत आहे. महापालिका प्रशासनाने मोबाईल टॉवरच्या मुद्यावर कधीच गांभीर्याने कारवाई केली नाही. यापूर्वी कंपन्यांना नोटिसा देण्याचे काम चतुर अधिकाऱ्यांनी केले. नोटीस मिळताच काही कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वर्षानुवर्षे ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.