छत्रपती संभाजीनगर : शहरात रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत साडेपाच हजार बांधकामे पाडण्यात आली. अनेक भागांत अनधिकृत बांधकामे असल्याचे त्यावेळी समोर आले. सध्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामे होत असून, अतिक्रमण विभागाच्या निरीक्षकांनी बांधकामांना मनपाची परवानगी आहे की नाही, हे तपासावे. अवैधरीत्या सुरू असलेल्या बांधकामांना प्रतिबंध करावा. त्याचा अहवाल दर आठवड्याला झोनमधील पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्याचे आदेश अतिक्रमण विभागप्रमुख संतोष वाहुळे यांनी दिले आहेत.
शहरात मनपाची परवानगी न घेताच गुंठेवारीसह अन्य वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात आहेत. अवैध बांधकामांच्या तक्रारी मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्याकडे आल्यामुळे अतिक्रमण विभागप्रमुख संतोष वाहुळे यांनी सर्व प्रभाग कार्यालय हद्दीतील वसाहतींमधील बांधकामे तपासणीचे आदेश दिले. झोन कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक वापरासाठीच्या जागा अतिक्रमण मुक्त ठेवणे, नव्याने सुरू केलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देणे, बांधकाम परवानगीची पडताळणी करणे, बांधकाम परवानगी न घेतलेल्या अवैध बांधकामांना प्रतिबंध करणे. त्यावर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करणे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी वरिष्ठांकडे अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे वाहुळे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
निरीक्षकांना अहवाल द्यावा लागणारझोन कार्यक्षेत्रातील बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन बांधकाम परवानगीची पडताळणीसह अहवाल देत नसल्याने अनधिकृत बांधकामांमध्ये वाढ होत आहे. सर्व अतिक्रमण निरीक्षकांनी भेट देऊन परवानगी न घेतलेल्या अवैध बांधकामांना प्रतिबंध करावा. निरीक्षकांनी दिलेल्या क्षेत्रभेटीचा व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर सोमवारी झोनचे पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत सादर करावा. याचे पालन न केल्यास अतिक्रमण निरीक्षकांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा वाहूळ यांनी आदेशातून दिला आहे.
Web Summary : Following demolition drives, Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation intensifies scrutiny of unauthorized constructions, demanding weekly reports. Inspections target illegal buildings in unauthorized layouts. Action will be taken against inspectors failing to report unauthorized constructions.
Web Summary : विध्वंस अभियान के बाद, छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने अवैध निर्माणों की जांच तेज की, साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण अवैध लेआउट में अवैध इमारतों को लक्षित करते हैं। रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले निरीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।