शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
3
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
4
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
5
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
6
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
7
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
8
Hardik Pandya Run Out : कमनशिबी पांड्या! संजूचा फटका अन् तो नॉन स्ट्राइक एन्डला फसला (VIDEO)
9
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
10
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
11
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
12
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
13
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
14
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
15
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
16
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
17
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
18
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
20
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...

विनाअनुदानित शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सोडले काळे फुगे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2018 11:57 IST

निवेदनही काळ्या कागदावरच देण्यात आले. या अभिनव आंदोलनाला शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ठळक मुद्दे विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन  अनुदान मिळत नसल्यामुळे पाळली काळी दिवाळी

औरंगाबाद : नियमानुसार १०० टक्के अनुदान न देता २० टक्क्यांवर बोळवण केल्याच्या निषेधार्थ विनाअनुदानित शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर काळे फुगे आकाशात सोडून दिवाळी साजरी केली. यावेळी काळा आकाशकंदिल लावण्यात आला होता. निवेदनही काळ्या कागदावरच देण्यात आले. या अभिनव आंदोलनाला शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मागील १८ वर्षांपासून विनावेतन अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य सरकार न्याय देत नाही. सातत्याने अनुदानाचे आश्वासन देण्यात येते. शाळा १०० टक्के अनुदानास पात्र असतानाही केवळ २० टक्केच अनुदान दिले. यात दरवर्षी नैसर्गिक वाढ करणे गरजेचे असताना शासनाने त्यात काहीच वाढ केली नाही. या मागण्या मान्य करण्यासाठी आतापर्यंत १५० पेक्षा अधिक आंदोलने केली, तरीही आश्वासनांशिवाय पदारात काहीच पडले नाही. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे काळी दिवाळी आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी शिक्षकांनी काळे आकाशकंदिल लावले. काळ्या  रंगाच्या फुग्यांना काळ्या रंगाचेच निवेदन बांधून आकाशात सोडण्यात आले. इतर शिक्षकांसारखी आम्हालाही दिवाळी साजरी करण्यासाठी हक्काच्या मागण्या मान्य करण्याची विनंतीही निवेदनाद्वारे शासनाला केली. या आंदोलनात शिक्षक क्रांती सेनेचे प्रा. मनोज पाटील, विनाअनुदानित कृती समितीचे वाल्मीक सुरासे, रवींद्र तम्मेवार, सुरेखा शिंदे, आदिनाथ आडसरे, संभाजी काळे, नीलेश कोल्हे, शिक्षक सेनेचे नामदेव सोनवणे, दत्ता पवार, स्वप्नील शेळके, शिक्षण संस्था महामंडळाचे एस.पी. जवळकर, मराठवाडा मुख्याध्यापक संघाचे युनूस पटेल आदी उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या :- सप्टेंबर २०१६ पासून २० टक्के अनुदान दिले. आता प्रत्यक्षात शाळा १०० टक्के अनुदानास पात्र आहेत. त्यामुळे १०० टक्के अनुदान द्यावे.- नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे नियमानुसार शाळांना निधी द्यावा.-अघोषित शाळांना निधीची घोषणा करावी. त्यानंतर त्या शाळेवरील शिक्षकांना वेतन द्यावे.

टॅग्स :Teacherशिक्षकDiwaliदिवाळी 2022SchoolशाळाState Governmentराज्य सरकार