दलित वस्त्यांच्या कामाकडे कानाडोळा

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाददलित वस्तीतील रहिवाशांना आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने जिल्ह्याकरिता सुमारे ३० कोटी ७८ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या माध्यमातून थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल १ हजार ६७ कामांना मान्यता देण्यात आली. सदरील कामे युद्धपाळीवर पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, दीड वर्षांचा कालावधी लोटत आला असतानाही मे २०१६ अखेर केवळ ४५ कामे पूर्ण झाली असून ९७० कामांचे अद्याप उद्घाटनही झालेले नाही. आजही अनेक दलित वस्त्यांमध्ये धड रस्ते नाहीत. पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा नाहीत. ज्या वस्तीमध्ये रस्ते तयार करण्यात आले तेथे नाल्यांचा पत्ता नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यावरील पाणी घरांमध्ये घुसते. अशा एक ना अनेक प्रश्नांना रहिवाशांना तोंड द्यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊनच दलित वस्त्यांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यानुसार सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी सुमारे ३० कोटी ७८ लाख ८२ हजार ८०४ रूपये एवढी तरतूद शासनाने मंजूर केली. यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यासाठी ६ कोटी ९८ लाख ३९ हजार ८०४ रूपये, उमरग्यासाठी ४ कोटी ९५ लाख, लोहाऱ्यासाठी २ कोटी ४४ लाख ९५ हजार, तुळजापूर ५ कोटी ३९ लाख ५० हजार, भूम २ कोटी १२ लाख ३८ हजार, परंडा २ कोटी ६० हजार, कळंब ५ कोटी १९ लाख ३० हजार आणि वाशी तालुक्याच्या वाट्याला १ कोटी ६८ लाख ७० हजार रूपये एवढा निधी आला. दरम्यान, निधी मंजूर झाल्यानंतर आठ तालुक्यात मिळून १ हजार ६७ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. ही प्रक्रिया आटोपल्यानंतर उपरोक्त कामे युध्दपातळीवर पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. २०१५-१६ हे आर्थिक वर्ष सरले. आणि २०१६-१७ हेही वर्ष अर्धेअधिक सरले. असतानाही १ हजार ६७ पैकी केवळ ४५ कामे पूर्ण झाली आहेत. तर दुसरीकडे ९७० कामांना अद्याप सुरूवातही करण्यात आलेली नाही.