औरंगाबाद :शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून ऊसतोड कामगारांसोबत त्यांच्या मुलांना न पाठविता त्यांच्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला जि.प. शिक्षण विभागामार्फत हंगामी वसतिगृहे सुरू केली जातात. परंतु, यंदा आतापर्यंत अवघी तीन हंगामी वसतिगृहे सुरू झाली आहेत. दरवर्षी साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यापासून जिल्ह्यातून ऊसतोड कामगार प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच परराज्यांत स्थलांतरित होतात. हे कामगार आपल्या मुलांनाही सोबत घेऊन जात असल्यामुळे या मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावरच खंडित होते. ते टाळण्यासाठी जि. प. शिक्षण विभागाने मागील तीन- चार वर्षांपासून हंगामी वसतिगृहाचा उपक्रम हाती घेतला. यंदा शिक्षण विभागाने १४ ऑक्टोबरला किती मुलं अर्ध्यावर शाळा सोडून आपल्या पालकांसोबत ऊसतोडीसाठी जाणार आहेत, त्याचे सर्वेक्षण केले होते. तेव्हा जवळपास साडेतीन हजार स्थलांतरित मुलांची संख्या समोर आली. यातील बहुतांशी मुलं दिवाळीपूर्वीच येथून स्थलांतरित झाली होती.
तथापि, आता दिवाळीच्या सुटीनंतर शाळांचे दुसरे सत्र सुरू झाले. मात्र, पाहिजे तेवढी हंगामी वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत. कन्नड आणि पैठण या दोन तालुक्यांत तीन वसतिगृहे सुरू झाली आहेत. यामध्ये कन्नड तालुक्यातील अंबाला येथील वसतिगृहाद्वारे १९३, पैठण तालुक्यातील गेवराई बासी येथे ७४ आणि अब्दुलापूर तांडा येथे १०० विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शिक्षण हमी कार्ड देणारयासंदर्भात जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीणा यांनी सांगितले की, २० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर दरम्यान सर्वेक्षण मोहिम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेद्वारे जिल्हा बाहेर स्थलांतरित विद्यार्थी तसेच इतर जिल्ह्यांतून या जिल्ह्यात येणारे स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. स्थलांतरित होणारे विद्यार्थी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात गेले तरी तेथे त्यांचे शिक्षण सुरू राहावे, यासाठी त्या मुलांना शिक्षण हमी कार्ड दिले जाणार आहे.
स्थलांतरित विद्यार्थ्यांना परत आणणारयासंदर्भात शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले की, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार २० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबरदरम्यान स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचा शोध घेणार आहोत. स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचा प्रयत्नदेखील करणार आहोत. सध्या तीन हंगामी वसतिगृहांना परवानगी दिली आहे. काही गावांत शालेय व्यवस्थापन समित्यांमार्फत मुलांना सांभाळण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.