औरंगाबाद : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना समोर ठेवून महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ४ हजार ५० वरून १८०० रुपये पाणीपट्टी १ एप्रिल २०२० पासून आकारून ती वसूल करावी, असे आदेश गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला दिले. तत्कालीन आयुक्तांच्या काळातही पाणीपट्टी कपातीचा ठराव झाला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विद्यमान आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यासमक्ष पाणीपट्टी कपातीचे आदेश महापौरांनी स्वत:च्या अधिकारात दिले. यावर प्रशासन कशी अंमलबजावणी करणार हे येणाऱ्या काळात समोर येईल.
आयुक्तांनी पाणीपुरवठा वितरणाचा खर्च पाहता पाणीपट्टी कमी करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ते महापौरांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतील का, याविषयी साशंकता आहे. ३१ मार्च २०२० पर्यंत जुनीच म्हणजे ४०५० रुपये पाणीपट्टी घेणार काय? प्रशासनाच्या परवानगीने दर कपात केली आहे का? यावर महापौरांनी आम्ही अभ्यास करून निर्णय घेऊ. आयुक्तांना सांगू की, इतर शहरांत पाणीपट्टीचे दर कमी आहेत, शिवाय दररोज पाणीपुरवठा केला जातो, आपल्या शहरात दोन ते तीन दिवसांआड पाणी मिळते, त्यामुळे नागरिकांतून पाणीपट्टी आणि पाणीपुरवठा याबाबत रोष असल्याने येत्या आर्थिक वर्षापासून ६० टक्के पाणीपट्टी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नळधारक, पाणीपट्टीचे रेकॉर्ड संकलित करणे, नळ अभययोजना राबविण्याचे आदेशही सभेत देण्यात आले. दरम्यान आजवर समांतर जलवाहिनीच्या अनुषंगाने पाणीपट्टी वसूल केली गेली. ती योजना तर झालीच नाही. मात्र, नागरिकांना २०१३ पासून वाढीव पाणीपट्टी भरावी लागत आहे.
अर्थसंकल्पीय सभेला गुरुवारी सकाळी सुरुवात झाल्यानंतर भाजपविरुद्ध शिवसेना असे वातावरण सभागृहात होते. दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी होऊन झालेल्या गदारोळात महापौर घोडेले यांनी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. २४२० कोटी ५ लाखांच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ३३० कोटींची वाढ सभेने केली. २७५० कोटी ५ लाखांच्या अर्थसंकल्पास त्यांनी मंजुरी दिली. दरम्यान समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी पालिकेने शासनाकडून पाणीपट्टीचा उपविधी मंजूर करून घेतला आहे. पाणीपट्टी १८०० रुपयांवर करायची असेल तर पूर्वीचा उपविधी रद्द करावा लागणार आहे. त्यासंबंधीचा प्रशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतरच पाणीपट्टी कमी होईल, असेही मत काहीजण व्यक्त करीत आहेत.
अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना दिले हे आदेशकर वसुलीच्या उपाययोजनेसाठी आयुक्तांना अधिकार दिले. संत तुकाराम सिडको नाट्यगृहाचे खाजगीकरण करणे, मनपाच्या जागा, गाळे, सभागृह भाडेकरारावर देणे, थकीत कराचा दंड व व्याजात सवलत देण्याचा विचार, गुंठेवारी मालमत्तांना अधिकृत करणे, पीआर कार्ड देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करणे.४बीओटीच्या प्रकल्पांचे मूल्यांकन करणे, रोझ गार्डनचे खाजगीकरण करणे, युजर चार्ज मनपाने वसूल करणे, ५० कोटींची तरतूद, हेरिटेज सर्कल, फूड सफारी, हेरिटेज सफारी करण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.