औरंगाबाद : शासनाकडून करार तत्त्वावर किंवा कोणतीही सवलत घेणाºया खासगी शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या २५ टक्के जागांवरील विद्यार्थ्यांचे शुल्क मिळणार नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे मुळातच शुल्क प्रतिपूर्तीवरून संस्थाचालक आणि शिक्षण विभागात सुरू असलेला वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांनी पंचवीस टक्के जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून देण्यात येते. मात्र शासनाकडून हे शुल्क मिळत नसल्याची तक्रार संस्थाचालकांकडून सातत्याने करण्यात येते. दरवर्षी शुल्क प्रतिपूर्ती न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यावर बहिष्कार, विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे, असे प्रकार शाळांकडून घडत असल्याच्या तक्रारीही दरवर्षी येत असतात.
आता वादात अधिकच भर पडण्याची शक्यता आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिक्षण विभागाने अनेक अटी घातल्या आहेत. यापुढे शिक्षण विभागातील अधिकाºयांकडून शाळा, त्यांची कागदपत्रे, शुल्काचे तपशील, त्यासाठी पालक- शिक्षक संघाची मान्यता या बाबींची पाहणी करून त्यानंतर शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे. ज्या शाळांनी शासनाकडून भाडे करारावर जमीन घेतली आहे, तसेच इतर कोणत्या सवलती घेतल्या असतील, अशा शाळांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करू नये, अशा सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिका-यांनी दिली आहे.