- सुमित डोळे
छत्रपती संभाजीनगर : विद्यादीप बालगृहात चालणाऱ्या छळाविषयी गंभीर गौप्यस्फोट होत असताना त्याच्या अधिकृततेविषयीच गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बालगृह प्रशासनाने त्यांच्या अधिकृत लेटरहेडवर नियमाने बंधनकारक असलेला शासनाकडील नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळल्याची नवी बाब आता उघडकीस आली आहे.
बालगृहावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अन्य शासकीय विभागांच्या कार्यशैलीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुठल्याही सामाजिक संस्थेच्या लेटरहेडवर शासनाकडे नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक असतो. मात्र, विद्यादीप बालगृहाकडून विविध शासकीय विभागांना केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारात अनेकदा हा नाेंदणी क्रमांक नसलेल्या लेटरहेडचा वापर केला जात होता. ते कोणाच्या वतीने चालवले जाते, संबंधित जबाबदार व्यक्ती, पदांचाही उल्लेख त्यात नसल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्येक मुलीसाठी अडीच हजारांचा निधीबालगृहात मुलींना कमी प्रमाणात आहार दिला जायचा. मासिक पाळीदरम्यान जाणीवपूर्वक अपुरे सॅनिटरी नॅपकिन दिले जात. स्टोअर रूमची जबाबदारी असलेल्या केअर टेकर, नर्स मुलींना अल्प साहित्यातच राहण्याचा दम देत. मात्र, शासनाच्या वतीने येथील प्रत्येक मुलीच्या खर्चासाठी अडीच हजार रुपयांचा निधी दिला जात होता. अशा तेथे मूळ ८० व पलायन केलेल्या ८९ मुली वास्तव्यास होत्या. या निधीचा कसा वापर झाला, साहित्याचा वापर कसा केला गेला, अन्य सेवाभावी संस्थांकडून आलेल्या निधीचे काय झाले, याचा बालगृहाकडे कुठलाच ताळमेळ नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
पूर्वीच्या तक्रारींचे काय झाले ?- नोव्हेंबर २०२३ मध्ये याच बालगृहाच्या अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या. बालकल्याण समितीकडून तपास काढून तो पोलिसांकडे देण्यात आल्याने टीका करण्यात आली होती. संस्थेत उपाशी ठेवले जाते, लहान मुलींकडून स्वयंपाक, टॉयलेटची स्वच्छता करून घेतली जात असल्याचे गंभीर आरोप तेव्हाही करण्यात आले होते. मात्र, त्या वेळेसदेखील चौकशी साेयीस्कररीत्या गुंडाळली गेली.- सामाजिक संस्था, ट्रस्ट किंवा एनजीओसाठी त्यांच्या लेटरहेडवर शासकीय नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करणे बंधनकारक असतो. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने, संस्थेची अधिकृत ओळख पटवण्यासाठी, तसेच विविध निधी मिळवताना विश्वासार्हता दर्शवण्यासाठी ते महत्त्वाचे असते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट कायद्यानुसार संस्थेने पत्रव्यवहारात ट्रस्टची नोंदणी क्रमांक व नोंदणीचा संदर्भ देणे अपेक्षित असते.