छत्रपती संभाजीनगर : माझ्यामागे कोणत्याही अदृश्य शक्तीचा हात नाही. केवळ सर्वसामान्य मराठा समाज हीच आपली ताकद असल्याचे मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवारी सायंकाळी लोकमत कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. संपादकीय सहकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी थेट उत्तरे देत मनमोकळा संवाद साधला.
मराठ्यांनाही तुम्ही ५० टक्क्यांच्या आतच आरक्षण का मागत आहात, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, आम्ही पहिल्यापासूनच ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसीमध्ये आहोत. शेती करणाऱ्या समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केलेला आहे. मराठा समाजाची उपजीविका शेतीवर आहे. त्यामुळे विदर्भ, खान्देश कोकणपट्टी, नाशिक ते शेवगावपर्यंतचा मराठा समाज कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये आहे. केवळ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. सरकारने आरक्षण देण्यासाठी आमच्याकडून पुरावे जमा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत घेतली होती. सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला पाच हजार पुरावे मिळाले. त्यामुळे समितीने काम थांबवावे, आणखी काय ट्रकभर पुरावे सरकारला लागतात काय? असा सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारने आता तत्काळ मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक वेगळाच मुद्दा उकरून काढतात. आता कंत्राटी नोकर भरतीचा जीआर काढल्याचे तेे म्हणाले. व्यक्ती म्हणून भुजबळांना विरोध नाही तर त्यांच्या विचारसरणीवर आपण टीका करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तुमच्या मागे कोणती अदृश्य शक्ती आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी सुरुवातीला विरोधक असल्याचा आरोप झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनीच उपोषणाला बसविल्याचे बोलले गेले, पण खरं सांगतो आपल्या मागे कोणतीही अदृश्य शक्ती नाही. केवळ सामान्य मराठ्यांचा आक्रोश, संताप हीच आपली शक्ती आहे. आमच्या सभेला आलेल्या चार जणांचे अपघात झाले. या अपघातांना सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणासाठी सरकार आणखी किती बळी घेणार, असा सवाल त्यांनी केला.
...तर २४ ऑक्टोबरनंतर सरकारला न पेलावणारे आंदोलन होईलअंतरवाली सराटी येथे उपोषण सोडविताना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने समाजाला ४० दिवसांची मुदत घेतली आहे. ही मुदत २४ ऑक्टोबरला संपत आहे. सरकारने जर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय न घेतल्यास २४ पासून शांततेच्या मार्गाचे होणारे आंदोलन सरकारला न पेलवणारे असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.