छत्रपती संभाजीनगर : कृष्णा खोऱ्यातील प. महाराष्ट्राचे अनेक जिल्हे सिंचनात अग्रेसर ठरले आहेत, तर कृष्णा खोऱ्यातच असलेल्या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये मात्र नाममात्र सिंचन झाले असल्याचे उघडकीस येत आहे. इतर विभागांचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवून सिंचनातला अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार का, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ११ जानेवारीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित करण्यात येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्हे कृष्णा खोऱ्यात येतात. या जिल्ह्यांची सिंचन स्थिती पाहता, पुणे- ४२.९५ टक्के, सातारा-५७.४४ टक्के, सांगली- ५०.४० टक्के, कोल्हापूर- ४७.३७ टक्के, तर सोलापूर -३८.५० टक्केपर्यंत सिंचनात अग्रेसर आहेत. या उलट कृष्णा खोऱ्यातच असलेल्या मराठवाड्याच्या धाराशिव व बीड जिल्ह्यांतील अंशत: भागात अनुक्रमे फक्त १९.३६ आणि १७.६९ टक्के सिंचन निर्माण झालेले आहे. यावरून कृष्णा खोऱ्यात असलेल्या मराठवाड्यातील जिल्ह्यावर प्रचंड अन्याय झाला असल्याचा संताप जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे यांनी व्यक्त केला आहे.
मराठवाड्यातील बीड व धाराशिव जिल्ह्याचे ५.८३ लक्ष हेक्टर क्षेत्र कृष्णा खोऱ्यात येते. लातूर जिल्ह्यातील मांजरा व तेरणा उपखोऱ्यातील क्षेत्रासाठी ३४ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. लातूर जिल्हा गोदावरी खोऱ्यात येतो. कृष्णा खोरे लवादाच्या अटीनुसार कृष्णा खोऱ्याचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात तर दूरच; परंतु भीमा खोऱ्यातही आणता येत नाही.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना व अंशत: बीड जिल्ह्यासाठी कोकणातून पाणी स्थलांतरित करावे लागणार आहे. तर धाराशिव लातूर व अंशतः बीड जिल्ह्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातून पाणी स्थलांतरित करून सिंचन वाढवण्याचे प्रयत्न शासनाने केले पाहिजे. परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यांसाठी विदर्भातील ७१ टीएमसी अतिरिक्त पाण्यातून ३४ टीएमसी पाणी येलदरी व पेनगंगा धरणात वळविण्यासाठी शासन स्तरावर मंजुरी मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे.