औरंगाबाद: राज्य सरकारला मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही योजना करण्याची इच्छा नाही. गुरूवारी मुंबईत मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत या योजनेबाबत ठोस असा निर्णय झाला नाही, उलट केंद्र शासनाकडेच ११ हजार ५८२ कोटींची मागणी महाविकास आघाडी सरकारने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उठसूट सर्वच केंद्रशासनाकडे मागायचे असेल तर केंद्र शासनालाच हे सरकार भाड्याने चालविण्यासाठी देण्यात यावे, असा टोला भाजपाचे माजीमंत्री आ.बबनराव लोणीकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत लगावला.
या योजनेसाठी हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली असून वेळप्रसंगी अधिवशेनात देखील सरकारला जाब विचारण्यात येईल, असेही लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. आजवर तीन अधिवेशन झाले, परंतू या योजनेबाबत सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे याेजनेबाबत शंका उपस्थित करतात. पश्चिम महाराष्ट्राने कायम मराठवाड्याला सापत्न वागणूक दिली आहे, त्यातूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या योजनेला विरोध असल्याचा आरोप त्यांनी केला. योजनेला खीळ बसणे ही राष्ट्रवादीचे पाप असल्याचा आरोप करून आ.लोणीकर म्हणाले, आजवर १० डीपीआर झाले आहेत, परंतु सरकारने योजनेला पुढे नेले नाही. सर्व काही ठप्प ठेवले. कोरोनामुळे अडचणी असल्या तरी योजनेचे काम करण्याबाबत सकारत्मकता सरकारने दाखविली नाही. त्यामुळे ही योजना सरकारला राबवायचीच नाही. जे जलतज्ज्ञ ग्रीडला विराेध करीत आहेत. त्यांनी सगळे डीपीआर पुन्हा एकदा तपासून पहावेत. त्यानंतर कामाची डेडलाईन सरकारने ठरविली पाहिजे.
भाजप योजनेसाठी रस्त्यावर उतरेलगोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळ, जलसंपदा, पाणीपुरवठाण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागात योजनेबाबत समन्वय नाही. सरकारकडे पैसा नाही, त्यामुळे केंद्राकडे अनुदान मागितले तर भाजपाने देखील पुढाकार घेतला पाहिजे, यावर आ.लोणीकर म्हणाले, केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, पण त्यासाठी महामंडळ, जलसंपदा, पाणीपुरवठा विभागात समन्वय ठेवण्याचे काम सरकारचे आहे. दीड वर्षापासून सरकार वेळ मारून नेत आहे. विभागात भाजपाचे १६ आमदार, ४ खासदार असतांना या योजनेसाठी पक्ष आजवर आग्रही का राहिला नाही, यावर लोणीकर म्हणाले, कोरोनामुळे काही करता आले नाही, आगामी काळात पक्ष रस्त्यावर उतरेल.