-विकास राऊतछत्रपती संभाजीनगर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मार्च २०१८ मध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचा संकलित केलेला डेटा कुठे आहे, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण आणि शासनाने पुन्हा महसूल नोंदी तपासण्याचे सुरू केलेले काम, या पार्श्वभूमीवर आयोगाने संकलित केलेला डेटा आणि त्यावेळी समाजाने दिलेल्या पुराव्यांचे काय झाले, असा सवाल केला जात आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाने राज्यभरात ५८ मोर्चे काढले. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाने जिल्हानिहाय दौरे केले. मात्र तरीही आरक्षणाची मागणी आजतागायत कायम आहे.
१४ लाखांत ४० हजार कुणबी सापडले शिक्षण विभागाने नांदेड जिल्ह्यात आतापर्यंत ९७८ शाळांमधील १४ लाख शाळांतील निर्गम उतारे आणि शाळा सोडल्याचे दाखले तपासले आहेत. त्यात तब्बल ४० हजार ६९१ प्रमाणपत्रावर कुणबी असल्याची नोंद आढळून आली आहे. सर्वच्या सर्व म्हणजे ३ हजार ७४० शाळातील रेकॉर्ड तपासणीनंतर हा आकडा काही लाखांच्या घरात जाण्याची दाट शक्यता आहे.
जनसुनावणीत दिली होती ३० हजार निवेदने
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जनसुनावणी घेतली होती. यावेळी कुणबी-मराठा असा उल्लेख असणारी २०० वर्षे जुनी भांडी आयोगाकडे सुपूर्द केली. बेगमपुऱ्यातील मराठा पंच कमिटीने २०० वर्षे जुनी तांब्याची डेग सादर केली होती. त्यावर मराठा-कुणबी असा स्पष्ट उल्लेख केलेला होता.
१९६७ पूर्वीच्या दस्ताची तपासणी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रशासनाने शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व मुख्याध्यापकांना १९६७ पूर्वीचे शैक्षणिक दस्तावेज तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवेश निर्गम उतारे, शाळांच्या दाखल्यावर मराठा व कुणबी या नोंदीची माहिती घेण्यास आदेशान्वये सांगण्यात आले आहे.
महसूलही करतेय तपासणीमहसूल विभागाकडूनही गावनिहाय कोतवाली बुक, जन्म-मृत्यू नोंद, खासरापत्र, शेती खरेदी-विक्री दस्तऐवज, लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र (ज्यांचे लग्न मराठवाडा-विदर्भ असे झाले असेल त्या जोडप्यांची लग्नपत्रिका), निजामकालीन किंवा त्यानंतरचा कुणबी नोंद असलेले दस्तऐवज शोधले जात आहेत.
राज्यातील सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी केंद्र सरकारला लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये विधेयक आणायला सांगितले पाहिजे. जेणेकरून तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते.- जितेंद्र आव्हाड, नेते, राष्ट्रवादी
देवेंद्र फडणवीस ह मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला ज्या पद्धतीने वेगळे आरक्षण दिले होते, त्याच पद्धतीने वेगळे आरक्षण द्यायला हवे. दुसऱ्या समाजात आरक्षण देणे योग्य होणार नाही. - चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
मराठा आरक्षण न्यायालयात न टिकण्यामागे समितीचा अहवाल कारणीभूत आहे. आता जे आंदोलन चिघळले त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी नेमलेल्या समितीने यावर मत द्यावे. - पंकजा मुंडे, नेत्या, भाजप
२०१४ मध्ये भाजपने मराठा व धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले व निवडणुकीत फायदा करून घेतला. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवावी व जातनिहाय जनगणना करावी. - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस