छत्रपती संभाजीनगर : शहराचे सरकार अशी ओळख असलेल्या महापालिका प्रशासनाने आपल्या कामकाजात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येथे विकासकामांची एक फाइल तब्बल ४० टेबलांवरून फिरते. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधांसाठी वाट पाहावी लागते. फाइलींचे ‘टप्पे’ आणि ‘टक्के’ कसे कमी करता येतील, यादृष्टीने प्रशासनाने काम सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नागरिकांची कामे लवकरात लवकर व्हावीत, हा प्रशासनाचा मुख्य उद्देश आहे.
शहरातील १८ लाख नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्याचे दायित्व महापालिकेवर आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा देताना बोगस कामे, बिले मंजूर होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने प्रत्येक फाइलचा प्रवास थोडा लांबलचक ठेवला. वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार काम करीत आहेत. एका विकासकामाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन काम पूर्ण होईपर्यंत जवळपास २० टेबलांवर मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. काम झाल्यानंतर पुन्हा त्याच २० टेबलांवरून बिल न्यावे लागते. नवनियुक्त प्रशासकांनी मागील आठवड्यात कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात फाइलींचा प्रवास कसा होतो हे त्यांच्या निदर्शनास आले. फाइलींचे ‘टप्पे’ कमी झाले तर आपोआप ‘टक्के’ही कमी होतात. बिल मंजुरीसाठी प्रत्येक टेबलवर ‘टक्का’ द्यावाच लागतो. त्यादृष्टीने काही तज्ज्ञ अधिकारी कामाची पद्धत बदलण्यासाठी अभ्यास करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कामाच्या मंजुरीचा प्रवासकनिष्ठ अभियंता कामाचे अंदाजपत्रक तयार करतो. उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा लिपिक, लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, तांत्रिक कक्ष, अतिरिक्त आयुक्त, १५ लाखांपेक्षा मोठे काम असेल तर आयुक्तांची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यानंतर ई-निविदा प्रसिद्धी, पात्र कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी वॉर्ड लिपिक, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता, लेखा लिपिक, लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त आणि १५ लाखांपेक्षा मोठे काम असल्यास आयुक्तांची सही.
काम झाल्यानंतरचा प्रवासविकासकामांचे बिल मंजूर करण्यासाठी लिपिक, कनिठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा लिपिक, लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, तांत्रिक कक्ष, अतिरिक्त आयुक्त आणि गरज असेल तर आयुक्तांची सही आवश्यक आहे.
दरवर्षी २०० कोटींची कामेमहापालिकेच्या निधीतून दरवर्षी २०० कोटी रुपयांची छोटी-मोठी विकासकामे शहरात करण्यात येतात. विविध शासन योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची वेगळी कामे करण्यात येतात.
अत्यावश्यक कामांची अडचणमहापालिकेच्या या पद्धतीमुळे अत्यावश्यक कामे खोळंबतात. ड्रेनेज लाइन बदलणे, दूषित पाणीपुरवठा, पॅचवर्क, औषध खरेदी आदी अनेक ठिकाणी मंजुरीशिवाय कामच करता येत नाही. आणीबाणी कायद्याचा बराच दुरुपयोग झाल्याने सध्या त्यानुसारही कामे बंद आहेत.
काय म्हणाले तज्ज्ञ?कामनिहाय अर्थसंकल्पात विकासकामांची तरतूद केली तर लेखा विभागाला फाइल जाणारच नाही. काही टप्पे आणखी सहजपणे कमी करता येऊ शकतात. काम अतिरिक्त झाले तर मंजुरीसाठी लेखा विभागात फाइल गेली पाहिजे. कामाची पद्धतच चुकीची आहे. विकासकामांसाठी स्वतंत्र लेखा विभाग असायला हवा.- सी. एस. सोनी, निवृत्त शहर अभियंता, मनपा