शहरं
Join us  
Trending Stories
1
टॅरिफबाबत भारत आणि अमेरिकेमध्ये चर्चेचे दरवाजे अजूनही खुले, दोन्हीकडून मिळाले संकेत  
2
"रशिया युक्रेन युद्ध मोदींचे" अमेरिकन राजदूताने भारताला धरलं जबाबदार, टॅरिफ कमी करण्यासाठी ठेवली अट
3
पुतिन नव्हे..., आता झेलेन्स्कींवरच भडकले ट्रम्प, म्हणाले, "युद्ध..., युक्रेनने ऐकले नाही, तर बंदी घालेन!"
4
बुलढाणा मतदारसंघातील मतांच्या फेरमोजणीची मागणी, पराभूत उमेदवार जयश्री शेळकेंचा हायकोर्टात अर्ज
5
जामीन अर्जावरील सुनावणी ४३ वेळा पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, आरोपीला दिलासा
6
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑगस्ट २०२५: मानहानी होण्याची शक्यता, विधायक कार्य हातून घडेल
7
जम्मू-काश्मीरमध्ये पावसाने हाहाकार, वैष्णोदेवी मार्गावरील भूस्खलन घटनेतील मृतांची संख्या ४१ वर, जम्मू-उधमपूरमध्ये ११५ वर्षांतील रेकॉर्ड झाले ब्रेक
8
ट्रम्प यांच्या सूचनेनंतर पाच तासांतच शस्त्रसंधी, मतदार अधिकार यात्रेत राहुल गांधी यांचा आरोप
9
वर्षानुवर्षे खटला चालणे, हे शिक्षेसारखेच. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली खंत
10
मराठा वादळ मुंबईच्या दिशेने, आंदोलनाला केवळ एक दिवसासाठी सशर्त परवानगी
11
शाळांमध्येच होणार विद्याथ्यांचे आधार बायोमेट्रिक अपडेट, १७ कोटी आधार क्रमांक अजूनही प्रलंबित; पालकांचा वेळ, श्रम व त्रास वाचणार
12
तब्बल २० लाख नोकऱ्या धोक्यात ? ट्रम्प टॅरिफचा भारताला जबर फटका
13
वीज कोसळल्याने चौघांचा मृत्यू; मृतांमध्ये आईसह तरुण मुलाचा समावेश, धापेवाडा व धामणगाव शिवारातील घटना
14
पश्चिम विदर्भात अतिवृष्टीचा सहा लाख हेक्टरला फटका, ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक नुकसान; कृषी विभागाचा अहवाल
15
'पहिला देश, नंतर व्यापार'! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ'नंतरही भारत झुकला नाही; मोदी सरकारने दिला हा संदेश
16
"जे उचकायचं ते उचका, मी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही"; चित्रा वाघांचा मनोज जरांगेंवर पलटवार
17
पावसाचा हाहाकार! चीनमध्ये १.८४ लाख कोटींचं नुकसान; पाकिस्तानमध्ये ३०० जणांचा मृत्यू, भारतात...
18
मिनियापोलिस शहरातील शाळेवर हल्ला; तिघांचा मृत्यू, अनेक विद्यार्थी जखमी
19
कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला पाकिस्तान; IMFच्या बेलआऊट पॅकेजनंतरही अर्धा देश उपाशी!
20
Vaishno Devi Landslide: ना सावरण्याची संधी मिळाली, ना पळण्याची... प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितली आपबिती

सरकारने मोबदला दिला नाही, संतप्त शेतकऱ्यांनी बड्या उद्योगांचे काम बंद पाडले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 1, 2025 15:10 IST

बडे उद्योग संकटात, मुदतीत पैसे न दिल्यामुळे शेतकरी संतप्त

छत्रपती संभाजीनगर : बिडकीन परिसरातील बन्नीतांडा, बंगलतांडा येथील वर्ग-२ जमिनीचा २० टक्के भूसंपादनाचा मोबादला न मिळाल्यामुळे डीएमआयसीतील बड्या उद्योगांचे काम शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून बंद पाडल्यानंतर हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहे. मदत व पुनवर्सन विभागाने याप्रकरणात लक्ष घातले असून, जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने उर्वरित प्रकरणाची माहिती मागविली आहे.

मोबदल्यासाठी २७ रोजी शेतकऱ्यांनी एन्डयुरन्स, आयबीएस, कॉस्मो, प्रगती कन्सट्रक्शन्स, स्वस्तिक, एथर, जेएसडब्ल्यू, टोयोटा या कंपन्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम बंद पाडून आंदोलन केले. दोन महिन्यांत दोन वेळा शेतकऱ्यांनी बड्या उद्योगांचे काम बंद पाडल्यामुळे उद्योग वर्तुळात चुकीचा संदेश गेला आहे. याचे पडसाद उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर देखील उमटू शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, शासनाने दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला याप्रकरणी विचारणा केल्यानंतर प्रशासन गतीने कामाला लागले आहे.

पैठण उपविभागाचे पत्र असे...पैठण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केले हाेते. वर्ग-२ गायरान जमिनीचे विनापरवानगी झालेले खरेदीखत नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने १४३ पैकी ३२ प्रकरणांना ३० जानेवारी रोजी मान्यता दिली. ४ फेब्रुवारी रोजी ९ प्रकरणात चलनाद्वारे जमीन खातेदारांनी अनार्जित रक्कम शासनाला जमा केली. २३ प्रकरणांत कार्यालयास चालान प्राप्त झाले, असे आंदोलक शेतकऱ्यांना उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना यांनी लेखी पत्राद्वारे कळविले.

१०१ प्रकरणे आहेत शिल्लक१४३ प्रकरणे शासनाकडे पाठविली. त्यातील ३२ प्रकरणांत पहिल्या टप्प्यात परवानगी मिळाली. त्याचे मोबदला वाटप आदेश पैठण उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात १० प्रकरणांना शासनाने मान्यता दिली.

प्रशासनाने पूर्ण तयारी करून ठेवलीसोमवार दि. ३ मार्च रोजी आदेश जारी करू. १०१ प्रकरणे उरले आहेत. त्यात शासनाने आम्हाला प्रत्येक जमिनीचे मूल्यांकन मागविले. दुय्यम निबंधकांना मूल्यांकन करण्यास वर्षनिहाय उशीर लागणार आहे. तो अहवाल शनिवार १ मार्च रोजी मिळणे शक्य आहे. मूल्यांकन अहवाल शासनाकडे दिला जाईल. शासनाने मान्यता दिल्यावर १०१ प्रकरणांचे आदेश पैठण उपविभागाकडे जातील. ४२ प्रकरणांच्या मंजुरीचा मुद्दा संपला आहे. १०१ प्रकरणांमध्ये शासनाने आदेश दिल्यानंतरच कार्यवाही होईल. मूल्यांकन अहवाल शासनाने मंजूर केला की, मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रशासनाने पूर्ण तयारी करून ठेवली आहे.- विनोद खिरोळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी

टॅग्स :chhatrapati sambhaji nagarछत्रपती संभाजीनगरDMICदिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरFarmerशेतकरी