औरंगाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षेला (टीईटी - टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) आव्हान देणाऱ्या व उत्तीर्ण हाेण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करणाऱ्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी नुकत्याच फेटाळल्या. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले प्राथमिक शिक्षक अपात्र ठरणार आहेत.
यासंदर्भात सागर बहिरे व इतर अशा ८९ रिट याचिका खंडपीठात दाखल झालेल्या हाेत्या. भारत सरकारच्या शिक्षणहक्क कायद्यान्वये (आरटीई) शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. टीईटी न दिलेल्या शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली हाेती. त्यानंतरही आणखी मुदतवाढ मागण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या हाेत्या.
याशिवाय महाराष्ट्र शासनानेही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हाेण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र, ३१ मार्च २०१९ ही शेवटची तारीख परीक्षा उत्तीर्ण हाेण्यासाठी असेल, त्यानंतर कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे शासनानेही स्पष्ट केले होते. यासंदर्भाने आदेशही काढण्यात आला हाेता. या नाराजीतून अनेक शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या हाेत्या. या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देण्यात आली हाेती. ज्याची मुदत अंतिम निकालापासून चार आठवडे राहील. मुदत संपताच आपाेआप अंतरिम स्थगिती संपुष्टात येईल, असे म्हटले होते. या प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिल २०२१ राेजी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला हाेता. ११ जून राेजी खंडपीठाने निकाल घोषित केला. या प्रकरणात सहायक सरकारी वकील अतुल. आर. काळे यांनी शासनातर्फे काम पाहिले.