औरंगाबाद : सोयाबीनचे बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्या, पुरवठादार व बियाणे निरीक्षकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. सोयाबीनच्या बियाणांची पेरणी केल्यानंतर उगवले नसल्याबाबत ‘लोकमत’सह इतर दैनिकांनी आणि वृत्त वाहिन्यांनी बातमी प्रसारित केली होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे बातमीत म्हटले होते. या बातमीलाच खंडपीठाने सुमोटो याचिका म्हणून शुक्रवारी दाखल करून घेतले.
लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणांची विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही, असे बातम्यांमध्ये म्हटले होते. न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. पी. पी. मोरे यांची खंडपीठाने नेमणूक केली असून, याचिकेवर ३ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
सोयाबीन उगवण न झाल्याने शेतकरी, तसेच देशाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या क्षेत्रातील शेतकरी अत्यंत गरीब असून, त्यांना पुन्हा नव्याने पेरणी करणे अत्यंत जिकिरीचे जाणार आहे. धान्य पिकविण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जात आहे. बियाणे कायद्यांतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या, किती बियाणे तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविले, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी, तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत काय कारवाई करतात, याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले आहे. पाच वर्षांत अशा किती कारवाया केल्या याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देशित केले आहे. येथून पुढे अशा बोगस बियाणांची बियाणे निरीक्षकाकडे तक्रार करून प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करून शेतकऱ्यांनी पोलिसांत तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी अशा तक्रारी दाखल करून घ्याव्यात, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.
माहिती सादर करण्याचे शासनाला आदेशबियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी घ्याव्यात तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.