औरंगाबाद : वक्फ बोर्डमधील अनियमिततेबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाने वक्फ मंडळावरील तब्बल ७ सदस्यांवर फौजदारी कारवाई करा, असे आदेश सीईओंना १४ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. वक्फ मंडळात पूर्णवेळ सीईओ नाहीत. त्यामुळे एवढी मोठी कारवाई करायला कोणीही तयार नाही. वक्फ बोर्डातील अनियमित कारभारासंदर्भात आॅल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आॅर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी शासनाकडे पुराव्यांसह तक्रार केली होती.
२९ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अन्सारी यांनी अल्पसंख्याक विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन शासनाने प्राथमिक छाननी केली. ज्या वक्फ सदस्यांनी अनियमितता केल्याचा आरोप होता त्यांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी शासनाने दिली. त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नव्हते. सदस्यांनी वक्फ अधिनियम १९९५ मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे. प्रत्येक अनियमिततेसंदर्भात स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करावी, असेही आदेश वक्फ बोर्डाच्या सीईओंना देण्यात आले आहेत. शासन आदेशाचे अनुपालन अहवाल सादर करावे, असेही अवर सचिव म.स. चौकेकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.
अनियमिततेचा आरोप असलेल्या जागादर्गाह हजरत जियाउद्दीन अल-रिफाई, देलगूर येथील जागा बेकायदेशीरपणे भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली.माहिम येथील जामा मशिदीच्या विश्वस्त पदावरील नियुक्तीत फेरफार प्रकरण.नागपूर येथील झिंगाबाई टाकळी येथील जमिनीत प्लॉट पाडल्यानंतर प्रकरण नियमित करून देणे.अहमदनगर भागातील भिंगार येथील जमीन ९९ वर्षांच्या भाडे करारावर दिल्याचे प्रकरण.
सात सदस्य कोणते?
हबीब फकीह, दुर्राणी अब्दुल्ला खान ऊर्फ बाबाजानी, सय्यद जमील जानीमियाँ, मौलाना गुलाम वस्तानवी, अ‍ॅड. आसीफ शौकत कुरैशी, जैनुद्दीन जव्हरी, अ‍ैनुल अत्तार.