औरंगाबाद : वाहनांची कोणतीही तपासणी न करता थेट योग्यता प्रमाण दिल्यावरून औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील तीन वाहन निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आल्याच्या वृत्ताने खळबळ माजली आहे. या कार्यालयात २०१५-१६ या वर्षात जवळपास १५ व्यावसायिक वाहनांना तपासणी न करता योग्यता प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळले होते.
वाहनांची कठोर तपासणी करूनच योग्यता प्रमाण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये परिवहन विभागाला दिले होते. त्यानंतरही राज्यातील अनेक भागांत वाहनांना कुठलीही तपासणी न करता वाहनांना थेट योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या पथकाने २० मार्च व १० एप्रिल २०१८ या काळात औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहन निरीक्षकांच्या कामांची तपासणी केली.
यात जवळपास १५ व्यावसायिक वाहनांना कोणतीही तपासणी न करता थेट योग्यता प्रमाणपत्र दिल्याचे उघडकीस आले. या कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका वाहन निरीक्षक योगिता अत्तरदे, किशोर पवार आणि हरीशकुमार पवार यांच्यावर ठेवण्यात आला. याचा अहवाल परिवहन विभागाकडे पाठवण्यात आला. तो गृह विभागाच्या परिवहन विभागाला पाठविण्यात आला. या अहवालावर तात्काळ निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर औरंगाबाद कार्यालयातील ३ वाहन निरीक्षकांसह राज्यातील ३७ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
अधिक माहिती सांगता येणार नाही आपण वर्षभरापूर्वीच येथे रुजू झालो आहोत. त्यापूर्वीचे हे प्रकरण असून, याबाबत आपल्याला अधिक काही सांगता येणार नाही.- सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद