औरंगाबाद : मराठवाड्यातील विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत विभागाने व कार्यालयीन कारवाईमुळे निलंबित करण्यात आले. त्यातील ४० प्रकरणांत मंगळवारी विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. यात काही निलंबितांना पुन्हा कामावर घेण्याचा शक्यता आहे.
निलंबन काळात ७५ टक्के वेतन सदरील कर्मचाऱ्यांना मिळते आहे. त्यामुळे त्यांना निलंबित ठेवण्यापेक्षा जी प्रकरणे निर्दाेष आहेत, त्यांना कामावर रुजू करून घेण्याबाबत विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती विचार करीत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाने विभागीय स्तरावर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती स्थापन केली आहे. विलंब, गैरव्यवहार, अकार्यक्षमता व इतर कारणांनी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबत जनतेच्या तक्रारी, गाºहाणी ऐकण्यासाठी समिती काम करते. समिती लेखी स्वरूपातील तक्रार स्वीकारून विशिष्ट प्रकरणात स्वतंत्रपणे स्थानिक चौकशी करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेते. विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला समिती सदस्य सचिव तथा महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांची सुनावणी दरम्यान उपस्थिती होती.
समितीच्या सदस्य सचिवांची माहिती अशीसमितीचे सदस्य सचिव तथा महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांनी सांगितले, निलंबितांची प्रकरणे समितीसमोर होती. ४० प्रकरणांचे प्रोसिडिंग झाल्यावर नंतर निर्णय समोर येईल. विविध विभागांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे.