औरंगाबाद : नारेगाव-मांडकी येथे कचरा टाकण्यास कायम बंदी करणार्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी (दि. १९) न्या. ए.के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर शुक्रवारी (दि.२३ मार्च) सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अतुल डख यांनी भ्रमणध्वनीवरून दिली.
गेल्या ३३ वर्षांपासून औरंगाबादेतील कचरा शहरालगतच्या नारेगाव येथील गायरान जमिनीवर टाकण्यात येत होता. येथे कचरा टाकून त्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने २००३ मध्येच आदेश दिले होते; परंतु पालिकेने कचर्यावर प्रक्रिया न करता केवळ त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. या ठिकाणी सध्या २२ लाख टन कचरा साठला आहे. यामुळे परिसरातील पाणी, हवा प्रदूषित झाली असून, नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे.
या विरोधात मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, नारेगाव येथील कचरा डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याबरोबरच नुकसानभरपाई, नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि उपचार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कारवाई, अशा विविध मागण्या केल्या होत्या. या याचिकेवर सविस्तर सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करून, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईसह विविध आदेश पारित केले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सोमवारी (दि.१९) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने पुन्हा म्हणणे मांडण्यात आले, की नारेगाव-मांडकी येथे असलेल्या कचर्याच्या निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून, कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे.
येथील कचर्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियेकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण, तर मूळ याचिकाकर्त्या पाच गावांतील नागरिकांच्या वतीने अॅड. अतुल डख काम पाहत आहेत.