औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या गैरव्यवहाराच्या चाैकशीचा प्रगती अहवाल ४ आठवड्यात आणि अंतिम अहवाल ८ आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. एन. मेहरे यांनी बुधवारी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ( Submit final report in MGNREGA case within eight weeks; Instructions of the bench to the new Collector)
बीडचे पूर्वीचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनीही खंडपीठाने त्यांच्याबाबत दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती करणारा अर्ज बुधवारी सादर केला. जगताप यांच्या अर्जावर पुढील आठवड्यात तर मूळ प्रकरणावरील सुनावणी २० सप्टेंबर राेजी हाेणार आहे. बीडचे नूतन जिल्हाधिकारी शर्मा सुनावणीदरम्यान उपस्थित हाेते, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी दिली आहे.
राजकुमार देशमुख यांनी बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीत रोजगार हमी योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याबाबत ॲड. जी. के. नाईक यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान जानेवारी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने जिल्हाभरात झालेल्या कामांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते; मात्र वेळेत कारवाई न झाल्याचे स्पष्ट करत २ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्या बदलीचे आदेश दिले होते. पुढील सुनावणीच्या वेळी नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालासह उपस्थित राहण्याच्या सूृचना केल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने बीड जिल्हाधिकारीपदी राधाबिनोद शर्मा यांची नियुक्ती केली आहे.