- राम शिनगारे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचार कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्या विरोधात संबंधित विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्थांनी शिस्तभंगविषयक कठोर करावाई करावी, असे निर्देशच उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे प्राध्यापकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
उच्चशिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी काढलेल्या पत्रानुसार निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता नियमाचे पालन करण्यासाठी विविध निर्देश दिले आहेत. त्यात शासन निर्णय २० मे २०१० अन्वये राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी सामाईक परिनियम (कॉमन स्टॅट्यूट) अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदी लागू केलेल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ५(१) मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही, त्यांच्याशी संबंध ठेवता येणार नाही, कोणत्याही राजकीय चळवळीत, कार्यात भाग घेता येणार नाही किंवा साहाय्य करता येणार नाही अशी तरतूद आहे. तसेच ५(४) नुसार तो कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुकीत प्रचार करू शकणार नाही किंवा हस्तक्षेप करू शकणार नाही किंवा त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही किंवा त्यात भाग घेऊ शकणार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही पक्षांच्या प्रचारात सहभाग घेतल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
कायद्यातील तरतूद काय सांगतात?भारतीय राज्य घटनेतील भाग ६, प्रकरण ३ अनुच्छेद १७१ (ग) नुसार माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. तसेच महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या) विनियम अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मध्ये शिक्षकांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. त्यात कोठेही प्रचार करणे, भाषण करणे, संदेश देण्याला प्रतिबंध केलेला नसल्याचेही तज्ज्ञ प्राध्यापकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्नउच्चशिक्षण संचालकांनी महाराष्ट्र नागरी नियम १९७९, महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता नियम १९८४ नुसार पत्र काढले. मात्र, हे कायदे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. प्राध्यापकांना नव्हे. राज्यात शासकीय आणि खासगी आस्थापनांच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक कार्यरत आहेत. शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना हे नियम लागू होतात. बाकी प्राध्यापकांना लागू होत नाहीत. निवडणूक आचारसंहिता प्रत्येक नागरिकास लागू असते. त्याचे पालनही करावे लागते. मात्र, घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकास आचार, विचार आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तो मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकारावरच संचालकांच्या पत्राने गदा आणली आहे.- डॉ. एस. पी. लवांदे, सरचिटणीस, एम. फुक्टो