छत्रपती संभाजीनगर : राज्य ग्राहक आयोगासह, दोन परिक्रमा खंडपीठे (सर्किट बेंच) आणि राज्यभरातील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील काही अध्यक्ष, सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांची पदे दीर्घ काळापासून रिक्त आहेत. १ मार्च २०२३पासून वरील सर्व आयोगांचे कामकाजच बंद आहे. परिणामी, राज्यभरातील आयोगांपुढे हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी लोकमतला दिली.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत आदेश देणे बंधनकारक आहे. परंतु, काही प्रकरणे दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. मागील तीन महिन्यांपासून सर्व आयोगांचे कामकाज बंद आहे. परिणामी, ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देशच विफल झाला आहे.
राज्यातील विविध आयोगांमधील मंजूर पदेराज्य ग्राहक आयोगाच्या मुंबई येथील मुख्य पीठात एक अध्यक्ष, राज्य आयोगासह छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील परिक्रमा खंडपीठांमध्ये (सर्किट बेंच) न्यायिक व गैरन्यायिक अशी एकूण ११ सदस्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची ६५ मंजूर पदे आहेत. विविध जिल्हा तक्रार निवारण आयोगांत अध्यक्षांची ४० आणि सदस्यांची ८० पदे आणि राज्यभरात एकूण ४३२ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यातील बहुतांश पदे दीर्घ काळापासून रिक्त आहेत, असे सुत्रांनी सांगितले.
परीक्षा तर झाली; पण...राज्यभरातील विविध आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या पद भरतीसाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व औषधी विभागाने २३ जून २०२३ रोजी परीक्षा घेतली आहे. यापूर्वी राज्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची, तर सदस्यपदी ५ ते ७ वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असलेल्या वकिलांची नियुक्ती केली जात असे. मात्र, यावेळी वरील पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेत केवळ पदवीधारकांकडून अर्ज मागविले होते. त्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे या २३ जूनच्या परीक्षेला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. वरील नियुक्त्या ‘त्या’ याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असतील, असे आदेश खंडपीठाने दिले असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे परीक्षा तर झाली. परंतु, प्रत्यक्ष नियुक्त्या केव्हा होतील आणि ग्राहकांना न्याय केव्हा मिळेल, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत आहे.