औरंगाबाद : शहरात विकास कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. पगार व अत्यावश्यक कामांपुरताच पैसा उपलब्ध असतो. शहरातील २५० पेक्षा अधिक मोठ्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रच देण्यात आलेले नाही. अभय योजना राबवून बांधकाम व्यावसायिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे. १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत योजना राबविण्याचा मानस महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी व्यक्त केला. मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
अस्थिर पदाधिकार्‍यांनी कधीच मनपाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ दिले नाही. मालमत्ता करातून दरवर्षी मनपाला ३०० कोटी रुपये मिळू शकतात. पाणीपट्टीतून १००, नगररचना विभागाकडून १००, तर ५० कोटी मालमत्ता विभागाकडून येऊ शकतात. मनपा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, असे ठोस निर्णय कधी घेण्यात आले नाहीत. त्याचे परिणाम आज मनपासह औरंगाबादकरांना भोगावे लागत आहेत. दरवर्षी १ हजार ते १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार होतो. प्रत्यक्षात तिजोरीत ५०० ते ५५० कोटी रुपये येतात.
शासनाकडून जीएसटीपोटी महिन्याला २० कोटी रुपये प्राप्त होतात. या निधीवर कर्मचार्‍यांचा पगार, अत्यावश्यक कामे करण्यात येतात. मागील दहा वर्षांत महापालिकेने अनेक मोठ्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली आहे. या व्यावसायिकांनी मनपाकडून भोगवटा प्रमाणपत्रच घेतलेले नाही. मोठ्या २५० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत सहज १०० कोटी रुपये येऊ शकतात. त्यासाठी अगोदर मनपाला अभय योजना राबवावी लागणार आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
यापूर्वी मनपाने अनेकदा बिल्डरांना भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे असे आवाहन केले; मात्र मनपाच्या या विनंतीला कधीच मान देण्यात आला नाही. आता या विषयावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०१८ अशी दोन महिने ही योजना लागू राहील. त्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही घोडेले यांनी नमूद केले.
दरवर्षी एक हजार इमारतींना मंजुरीमनपाच्या नगररचना विभागाकडे दरवर्षी १४०० ते १५०० फायली बांधकाम परवानगीसाठी येतात. त्यातील १ हजार ते १२०० फायली मंजूर होतात. छोट्या घरांच्या फायली पन्नास टक्क्यांहून अधिक असतात. उर्वरित फायली बांधकाम व्यावसायिकांच्या असतात. मागील दहा वर्षांमध्ये मनपाने ५०० ते ७०० मोठ्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील ९० टक्के व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्रच घेतलेले नाही.