औैरंगाबाद : महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांचा कालावधी २० एप्रिल रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आयोगाकडून वॉर्ड आरक्षणासंदर्भात सोडतही घेण्यात येते. यंदा जानेवारी महिना संपत आला तरी आयोगाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणूक सहा महिन्यांसाठी लांबणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. सहा महिने शासन प्रशासक म्हणून मनपा आयुक्तांना ठेवणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
१९८८ पासून आजपर्यंत औरंगाबाद महापालिकेत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. प्रत्येक निवडणुकीनंतर शिवसेना-भाजप युती होते. त्यानंतर सत्तेमधील महत्त्वाची पदे आपसात वाटून घेण्यात येतात. आता युती तुटल्याने शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करावी लागेल. यंदाच्या मनपा निवडणुकीतही कोणत्याही पक्षाला बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही. ५६ या जादुई आकड्यापर्यंत जाण्यासाठी सेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मदत घ्यावीच लागणार आहे. अगोदर महापालिका निवडणूक प्रभाग पद्धतीने घेण्याचे निश्चित झाले होते. राज्यातील महाआघाडी सरकारने प्रभाग पद्धतीचा निर्णय रद्द करून वॉर्ड पद्धतीनेच निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेलाही आयोगाकडून प्रचंड विलंब होत आहे. यापूर्वी मनपाच्या निवडणुकांमध्ये आयोगाकडून डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वॉर्ड आरक्षणाची सोडत घेण्यात आली. यंदा वॉर्ड रचनेचा आराखडा सादर करून तीन आठवडे उलटले तरी आयोगाकडून कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जानेवारी महिना संपत आला तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ९ आणि १० जानेवारी रोजी औरंगाबादेत आले असताना त्यांनी काही विश्वासातील स्थानिक मान्यवरांसोबत चर्चा केल्याचे कळते. मनपा निवडणुकीसंदर्भात बराच वेळ त्यांनी चर्चा केली, मनपावर सहा महिने प्रशासक ठेवून विकास कामे करूनच मतदारांसमोर जावे अशी चर्चा यावेळी झाल्याचीही चर्चा आहे.
महापालिका बरखास्त करणार?महापालिकेतील राजकीय मंडळींची विविध विकास कामांत होणारी लुडबूड लक्षात घेऊन शासन एप्रिल २०२० नंतर लगेच महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमणार आहे. विद्यमान आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय यांनाच प्रशासक म्हणून ठेवण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
ही तर निव्वळ चर्चामागील काही दिवसांपासून शहरात अशा पद्धतीची चर्चा सुरू आहे. अधिकृतपणे अशा पद्धतीने कोणीच दुजोरा दिलेला नाही. महापालिकेचा कार्यकाल संपताच प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचेही कानावर येत आहे. - नंदकुमार घोडेले, महापौर