औरंगाबाद : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शालेय प्रवेशात २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, या योजनेतून श्रीमंतांनाही नामांकित इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेश मिळत आहे. मात्र, पुराव्यांसह तक्रारी नसल्याने शिक्षण विभागही हतबल झाल्याने याला कसा चाप बसेल, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यातील ५८४ शाळांसाठी १६,५०० पेक्षा अधिक अर्ज आले होते. त्यापैकी ५६७६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. तर १९१४ जणांची सोडतीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. पहिल्या फेरीत ३ हजार १०१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले. उर्वरित १५३९ जागांसाठी प्रतीक्षा यादीतील प्रवेश ३ ऑक्टोबरपासून सुरू आहेत. यात एकामागून एक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. शिक्षण संस्थाचालक, श्रीमंत व्यक्तींच्या पाल्यांची नावे या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये दिसू लागली आहेत.
शिक्षणाधिकारी म्हणतात...दरवर्षी सुमारे साठ हजारांवर अर्ज ऑनलाईन स्वरूपात येतात. ते थेट एनआयसीएण्डला जातात. तेथून छाननी होऊन या प्रवेशाच्या याद्या बनतात. कागदपत्रे ऑनलाईन दाखल करताना निकषात बसावे यासाठी अनेक जण शाळेजवळ राहतो, असे दाखवतात. तर अनेक व्यापारी, सधन व्यक्ती कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवतात. याआधारे ते योजनेच्या निकषात बसल्याने त्यांच्या पाल्यांना प्रवेश मिळतो. तर शहरातील अशाच प्रकरणात एका शाळेच्या प्रवेशाची आम्ही तपासणी, प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी केली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नसल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
उत्पन्न जास्त सिद्ध कसे करणारएका शिक्षण संस्थाचालकाच्या कुटुंबातील मुलीला प्रवेश मिळाल्याचे कळाले. त्याने ४५ हजार रुपयांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र दाखवले आहे; पण त्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, हे कसे सिद्ध करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. असे प्रकरण असल्यास पुराव्यानिशी तक्रार केल्यास त्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सुरजप्रसाद जयस्वाल यांनी सांगितले.