छत्रपती संभाजीनगर : आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला जायकवाडी प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातून ७ टक्के पाणी कमी देण्याची धक्कादायक शिफारस गोदावरी अभ्यासगट समितीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे केली आहे. आधीच समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार मराठवाड्याला पाणी मिळत नसताना आता आणखी पाणी कपात करण्याची शिफारस केल्याने मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी प्रकल्पात कमीत ६५ टक्के पाणी असावे. त्यापेक्षा कमी पाणी असेल, तर अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जेवढे पाणी कमी तेवढे पाणी सोडण्याचा समन्यायी पाणी वाटप कायदा सध्या अस्तित्वात आहे.
मराठवाड्याला समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार ६५ टक्के पाण्याचा वाटा देण्याची शिफारस मेंढेगिरी समितीने केली होती, तेव्हापासून नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी प्रकल्पात हे पाणी सोडण्यात येते. गतवर्षी जायकवाडी प्रकल्पात केवळ ५८ टक्के पाणी असताना, नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध केला होता. तत्पूर्वी या पुढाऱ्यांनी दबावतंत्राचा वापर करीत पाणीवाटपाचा फेरआढावा घेण्यासाठी गोदावरी अभ्यासगट समिती स्थापन करायला शासनास भाग पाडले होते.
७ टक्क्यांनी कपात करण्यासंदर्भात गोदावरी अभ्यासगट समितीने केलेली शिफारस निषेधार्ह आहे. आम्ही मराठवाड्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र करीत २ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेणार आहे.- डॉ. शंकर नागरे, अध्यक्ष, मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान.
...म्हणे जायकवाडीत पाण्याचे बाष्पीभवन कमीनाशिक येथील मेरी संस्थेचे महासंचालक मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने नुकताच महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे अहवाल दिला आहे. हा अहवाल अद्याप स्वीकारण्यात आला नाही. मात्र, अहवालात मराठवाड्याला मिळणारा ६५ टक्के पाण्याचा वाटा कमी करून ५८ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अभ्यास गटाने मागील दहा वर्षांत जायकवाडी प्रकल्पातील पाण्याचे बाष्पीभवन किती होते याचा अभ्यास केला. यापूर्वीच्या मेंढेगिरी समितीने दर्शविलेल्या बाष्पीभवनापेक्षा कमी बाष्पीभवन होत असल्याचा निष्कर्ष मंदाडे समितीने नोंदविला.