छत्रपती संभाजीनगर : मागील दहा-बारा वर्षांपासून अनेक शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत मेटाकुटीला आल्या, तरीही त्या अखंडपणे ज्ञानदानाचे कार्य नेटाने पार पाडत आहेत. दुसरीकडे मात्र, चक्क बंद असलेल्या काही शाळा अनुदानाच्या यादीत झळकल्याचे पाहून शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला असून, या शाळा अनुदानास अपात्र असल्याचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठविला आहे.
ज्या शाळांचे अनुदान मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव प्राप्त होतात, अशाच शाळांच्या प्रस्तावानुसार जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समिती स्थळ पाहणी करून कागदपत्रे आणि वस्तुस्थितीची खातरजमा करीत असते. यामध्ये शाळांत विद्यार्थिसंख्या, शिक्षकसंख्या, वर्गखोल्यांची संख्या व इतर पायाभूत व शैक्षणिक सुविधांची तपासणी केली जाते. सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने अघोषित शाळांची तपासणी केली होती. पात्र शाळांचा अहवाल या समितीकडून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात सादर केला जातो. तेथे अहवालाची बारकाईने तपासणी करून नंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या शिफारसींना सहमती दर्शवून पात्र शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सादर केला जातो. तेथेही प्रस्तावांची बारकाईने छाननी करून मगच अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानंतर शासनाकडून अनुदानासाठी पात्र शाळांची यादी जाहीर केली जाते. एवढी सारी चाळणी असतानादेखील बंद असलेल्या जिल्ह्यातील या चार-पाच शाळा अनुदानाच्या यादीत आल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला वेग आला आहे.
आम्ही सावध आहोतदरम्यान, अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांनी शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. यादीतील शाळांच्या कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली आहे. विद्यार्थिसंख्येची माहिती घेतलेली आहे. मात्र, ‘त्या’ शाळांकडून अद्याप अनुदान मागणीचा प्रस्ताव आलेला नाही. दुसरीकडे, शाळांची संचमान्यता झाल्यानंतरच अनुदान देण्यात येईल. आम्ही सावधपणे सर्व बाजूंची खातरजमा करत आहोत.
सारेच प्रश्न अनुत्तरितया शाळा बंद असताना त्यांचे मूल्यांकन केले कोणी? शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक कार्यालयात प्रस्तावाची छाननी झाली नाही का? तेथून शासनाकडे अनुदानासाठी शिफारस करण्यात आली की थेट शासनस्तरावरूनच या शाळांची नावे अनुदानाच्या यादीत घुसवण्यात आली? एकंदरीत सारेच प्रश्न अनुत्तरित आहेत.