- विकास राऊतऔरंगाबाद : राज्यातील शिंदे सरकारने जिल्ह्यातील सुमारे ४०० कोटी रुपयांची जलसंधारणाची कामे थांबविण्याचे आदेश ८ जुलै रोजी जारी केले आहेत. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरूवात न झालेल्या कामांच्या सर्व स्तरावरील निविदा रद्द करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यात सिमेंट व कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असून, त्या कामांच्या निविदा अंतिम होण्याच्या अवस्थेत असतानाच सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे अधिकारी व कंत्राटदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने जून महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात अध्यादेश काढण्याचा आणि कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला होता. ३० जूननंतर सत्तांतर नाट्य झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून होणारी सर्व कामे तूर्तास थांबविली. तसेच प्रशासकीय पातळीवरील बदल्यांनाही ‘ब्रेक’ लावला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे देखील रोखली. त्यानंतर शुक्रवारी जलसंधारणाच्या निविदा थांबविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे बंधाऱ्यांची अनेक कामे वेळेत होण्यात अडचणी येणार असून, जुन्या दराने जी कामे मंजूर झाली आहेत व त्यांचे कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे, त्या कामांना कधी सुरूवात होणार, असा प्रश्न आहे. या खात्याचे माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या काळातील १ हजार कोटींची स्पील ओव्हर (शिल्लक कामे) आहेत. त्या कामांचे काय होणार, यावरूनही अनेकांची धाकधूक वाढली आहे.
सर्वच तालुक्यांत कमी - अधिक कामेजिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत कमी-अधिक कामे आहेत. त्यात कन्नड तालुक्यातील ८० कोटी, वैजापूर तालुक्यातील ५० कोटी, सिल्लोडमधील ५० कोटी, पैठण आणि फुलंब्री तालुक्यातील सुमारे १०० कोटींची तर उर्वरित औरंगाबाद, गंगापूर-खुलताबाद, सोयगाव तालुक्यातील १२० काेटींच्या कामांचा समावेश असू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ही कामे थांबविण्याचे आदेश येताच, बहुतांश कंत्राटदारांनी टेंडर क्लार्कला फोन करून कार्यादेश, निविदांची काय स्थिती आहे, याची विचारणा केली.