छत्रपती संभाजीनगर : खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयासह संस्था प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ३० जुलै रोजी फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१६ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या प्राध्यापिकेला सेवा सातत्य देण्यासह संपूर्ण थकीत वेतनासह रुजू करून देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश कायम राहिले आहेत.
कोहिनूर महाविद्यालयात मानसशास्त्र विभागात डॉ. प्रज्ञा काळे या २००९ साली सहायक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्या होत्या. कोहिनूर संस्थेचे तत्कालीन सचिव मजहर खान यांनी त्रास दिल्याची तक्रार विविध प्राधिकरणांकडे डॉ. काळे यांनी केली होती. तेव्हा संस्थेने जालना येथील दानकुंवर महिला महाविद्यालयातील तत्कालीन प्रा. डॉ. शंकर अंभोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार डॉ. काळे यांना २०१६ साली सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.
या बडतर्फीच्या विरोधात डॉ. काळे यांनी विद्यापीठाच्या न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली. त्याठिकाणी डॉ. काळे यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यास संस्थेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्याठिकाणीही समितीच्या अहवालावर ताशेरे ओढत डॉ. काळे यांना सेवा सातत्यासहित पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यासह संपूर्ण थकीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले. मात्र, संस्थेने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी ही याचिका निकाली काढत फेटाळली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम राहिले असल्याची माहिती डॉ. काळे यांच्या विधिज्ञांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
प्राध्यापिकेचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा
बडतर्फ करण्यात आलेल्या प्राध्यापिका डॉ. काळे या मागील आठ वर्षांपासून संस्थाचालकाच्या विरोधात लढा देत आहे. विद्यापीठाच्या न्यायाधिकरणांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यांच्या बाजूनेच न्यायालयाचे निकाल आले आहेत. याविषयी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा करण्यात येत आहे