औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य शासनाने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत आणलेल्या अध्यादेशाविरुद्ध आता न्यायालयात लढा देण्याची तयारी ‘सेव्ह मेरिट , सेव्ह नेशन’ फोरमकडून सुरू आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी द्या, खुल्या प्रवर्गासाठी जागा वाढवा, यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी फोरमने केली आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत सध्या आरक्षणाचा विषय गंभीर बनला आहे. सर्र्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य शासनाने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणला आहे. मात्र, सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी द्या, खुल्या प्रवर्गासाठी जागा वाढवा, या मागणीसाठी ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’, ‘फाईट फॉर जस्टीस’ हा फोरम तयार करण्यात आला आहे. या फोरमची शनिवारी पहिली बैठक झाली. यावेळी मेरिटची गळचेपी थांबविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
फोरमचा कुठल्याही आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र, सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, गुणवत्ताधारकांवर अन्याय होता कामा नये, जागा वाढविल्या पाहिजेत, ही प्रमुख मागणी केल्याचे फोरममधील डॉक्टरांनी सांगितले. आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झालेली नाही. राज्यपालांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करू नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात ई-मेलद्वारे डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी, पालक यांच्यासह अनेकांकडून राज्यपालांकडे भावना व्यक्त करण्यात येत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून राज्यपाल कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अध्यादेश काढून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्यानिर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत न्यायालयात धाव घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती या आंदोलनात जोडले जात आहेत, असेही डॉक्टरांनी सांगितले.
याचिके ची तयारीसर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. राज्यपालांकडे बाजू मांडण्यात आलेली आहे. आता न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी केली जात आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढा लढला जाईल. -डॉ. आर.एम. मुंदडा
राज्यस्तरीय कृती समितीडॉक्टरांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लोक आता जोडले जात आहेत. महाराष्ट्र कृती समिती केली जाणार आहे. त्याद्वारे मेरिटची कशा प्रकारे गळचेपी सुरू आहे, याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. राज्यपालकांनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. -डॉ. संतोष रंजलकर
न्यायालयात आव्हानअध्यादेश अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे त्यात नेमके काय आहे, हे माहीत ना