औरंगाबाद : शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने गुळगुळीत करण्यासाठी महापालिकेने १२५ कोटींच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या. कंत्राटदारांनी सर्व कामे १५ ते १९ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या आहेत. एवढ्या वाढीव दराची कारणे मनपा प्रशासनाने मागितली होती. त्यावर कंत्राटदारांनी दिलेली उत्तरे अत्यंत हास्यास्पद आहेत. जीएसटी १२ टक्केद्यावा लागेल, रात्री काम करावे लागेल, सिमेंटचे दर वाढले, डिझेल दरात वाढ झाली, अशी कारणे देण्यात आली आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी जीएसटीसह सर्व कामे एका कंत्राटदाराने चक्क अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ६ टक्के कमी दराने भरले होते, हे विशेष.
१२५ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे म्हणजे महापालिकेतील राजकीय मंडळी, कंत्राटदार, अधिकाºयांसाठी जॅकपॉट ठरले आहे. मागील एक वर्षापासून या कामात विघ्ने येत आहेत. कधी कंत्राटदारांचे भांडण, तर कधी राजकीय वर्चस्वाची लढाई रंगलेली असते. या कामांमध्ये शासनाचे १०० कोटी रुपये आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीतील २५ कोटी रुपये जातील, असे सांगण्यात आले आहे. आता निविदा अंतिम करण्याची वेळ आली तेव्हा कंत्राटदरांनी निविदा १५ ते १९ टक्के अधिक दराने भरल्या आहेत.
ही वाढीव रक्कम तर मनपाच्या तिजोरीतूनच द्यावी लागणार आहे. या वाढीव रकमेसाठी शासन आणखी विशेष अनुदान तर देणार नाही. मागील आठवड्यात मनपा प्रशासनाने पाच कंत्राटदारांना नोटीस बजावली की, वाढीव दराची कारणे द्या. कोणत्या कामांसाठी किती खर्च येणार याचा सविस्तर तपशील द्या, अशी मागणीही मनपाने केली. कंत्राटदारांनीही गुरुवारी आपले उत्तर प्रशासनाला सादर केले. १२५ कोटींच्या कामात १२ टक्केरक्कम तर जीएसटीची द्यावी लागेल. डिझेलचे दर वाढले आहेत. शहरात ही कामे करावी लागणार असल्याने रात्री काम करावे लागेल. त्यासाठी मजुरीचा खर्च वाढणार आहे. सिमेंट आणि खडीचे रेट वाढले आहेत.
२४ कोटी मनपाच्या तिजोरीतूनकंत्राटदारांसोबत मनपा प्रशासनाने वाटाघाडी केल्यानंतरही किमान २२ ते २४ कोटी रुपये अधिक द्यावे लागणार आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी मनपानेच निविदा काढल्या होत्या. तेव्हा यातीलच एका कंत्राटदाराने ६ टक्केकमी दराने सर्व निविदा भरून कामही मिळविले होते. तेव्हासुद्धा जीएसटी, डिझेलचे वाढीव दर, रात्री काम करावे लागणार होते.
२४ कोटींमध्येच होणार वाटप१२५ कोटींच्या कामांमध्ये उघडपणे रिंग झालेली आहे. कोणत्या कंत्राटदराने किती दराने निविदा भरायाच्या हे एका राजकीय रिमोट कंट्रोलने ठरविले आहे. अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जेवढी वाढीव रक्कम होईल, तेवढी रक्कम रिमोट कंट्रोलच्या हाती जाईल. त्यानंतर आपसात ही रक्कम वाटप होणार आहे. वाटप रक्कम किमान २४ कोटींच्या घरात राहील, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.