औरंगाबाद : राज्य शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून ३१ रस्त्यांची कामे करण्यात आली. ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, अशी तक्रार आमदार अतुल सावे यांनी शासनाकडे केली. नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे यासंदर्भात सविस्तर अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
भाजपचे तत्कालीन महापौर बापू घडामोडे आणि स्थानिक नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली होती. शासनाने त्वरित महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या रस्त्यांची कामे करण्यासाठी महापालिकेला तब्बल दोन वर्षे लागली. कंत्राटदारांमधील भांडणे, न्यायालयीन वाद अशा अनेक ठिकाणी कामांमध्ये अडथळे येत होते. अडथळ्यांची शर्यत पार करीत महापालिकेने सर्व कामे केली. त्यानंतर शासनाने औरंगाबाद शहराला आणखी दीडशे कोटींचा निधी दिला. एमआयडीसी, रस्ते विकास महामंडळ, औरंगाबाद महापालिका यांच्यातर्फे ही कामे सुरू आहेत. शंभर कोटीतील कामे निकृष्ट दर्जाची झाली अशी तक्रार भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी शासनाकडे केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत नगरविकास विभागाने महापालिकेला वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
२४ कोटींच्या निधीचीही चौकशी
पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने शहरातील रस्ते सिमेंट पद्धतीने तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघात ही कामे करण्यात आली होती. या कामाच्या संदर्भातही राज्य शासनाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारीची दखल घेऊन शासनाने चौकशी सुरू केली. काही अधिकाऱ्यांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.