औरंगाबाद : धुळे जिल्ह्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण शुक्रवारी औरंगाबादच्याजिल्हा परिषदेतही उपस्थित झाले. पाटील यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणार्‍या मंत्री व अधिकार्‍यांविरुद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असा ठरावच जि. प. स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.
धर्मा पाटील यांचा मंत्रालयात विष प्राशन केल्यानंतर रुग्णालयात मृत्यू झाला. या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूला जबाबदार असणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी राज्यभरातून मागणी झाली. हा विषय औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैैठकीतही उपस्थित झाला.सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सभागृहात याबाबत सविस्तर निवेदन केले. ते म्हणाले की, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी धर्मा पाटील यांची ५ एकर जमीन २००९ मध्ये संपादित करण्यात आली. त्या जमिनीत आंब्यांची ६०० झाडे होती. ती २००९ च्या संयुक्त मोजणीमध्ये दाखविण्यात आली; पण पुढे २०१२ मध्ये ती वगळण्यात आली.
पाटील यांच्या बांधाला लागून दुसर्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतातील झाडे मात्र दाखविण्यात आली. ते शेतकरी हे केंद्रीय मंत्री जयकुमार रावळ यांचे नातेवाईक असल्यामुळे फेरमोजणी करून त्यांना १ कोटी ८९ लाख रुपये एवढा वाढीव मावेजा देण्यात आला. या शेतकर्‍याची जमिनी केवळ दीड एकर असताना त्यांना १ कोटी ८९ लाख रुपये मावेजा आणि धर्मा पाटील यांची जमीन ५ एकर असताना त्यांना अवघा ४ लाख रुपयांचा मावेजा मिळाला. त्यामुळे त्यांनी अपील दाखल केले होते. धर्मा पाटील यांचे नातेवाईक मंत्री नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला. यामुळे मंत्रालयातच विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
ठराव शासनाकडेधर्मा पाटलांसारखीच परिस्थिती औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची आहे. जिल्ह्यात दोन लाख शेतकरी प्रकल्पग्रस्त आहेत. या शेतकर्‍यांना वाढीव मावेजा मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सुविधा दिल्या जात नाहीत. ५ टक्के आरक्षणानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेतले जात नाही. पुनर्वसित गावांना ग्रामपंचायत तसेच जि. प. च्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना शासन निर्णयाप्रमाणे फायदे मिळाले पाहिजेत, तसेच धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येस जबाबदार मंत्री आणि अधिकार्‍यांविरुद्ध मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात