१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ड्रेनेजची उर्वरित कामे

केंद्र शासनाच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मीडियम टाऊन्स (युआयडीएसएसएमटी) या योजनेतून शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर केली. ही योजना ३६५ कोटी रुपयांची होती. महापालिकेने या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर ही योजना ४६४ कोटींपर्यंत गेली. या योजनेच्या माध्यमातून शहरात सुमारे चार वर्ष काम सुरु होते. मलजल व सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी भूमिगत पध्दतीने मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन टाकणे, ज्या ठिकाणी उघड्यावर ड्रेनेजचे पाणी वाहत आहे त्या ठिकाणे ड्रेनेज मुख्य ड्रेनेज लाईनला मिळवणे, शहरातून वाहणारे नाले भूमिगत करणे आदी कामे या योजनेच्या माध्यमातून करण्याचे ठरवण्यात आले होते. योजनेचे काम काम पूर्ण झाल्यावर अनेक कामे अपूर्ण असल्याचे लक्षात आले आहे. या योजनेतील जमेची बाजू म्हणजे शहरातील ८० टक्के दूषित पाण्यावर सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.

शहरातून वाहणाऱ्या खाम नदीला २४९ ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी येऊन मिळत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्याशिवाय शहरात देखील अनेक ठिकाणी उघड्यावर ड्रेनेज वाहताना दिसून येत आहे. नदीला मिळणारे ड्रेनेज मुख्य ड्रेनेज वाहिनीला जोडण्यासाठी व शहरात ज्या भागातून उघड्यावर ड्रेनेज वाहते त्या भागात ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी पालिकेकडे निधी नव्हता. आता महापालिकेला शासनाकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून दहा कोटी रुपये भूमिगत गटार योजनेच्या राहून गेलेल्या कामावर खर्च केले जातील, अशी माहिती महापालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी दिली.