झालर क्षेत्रातील रजिस्ट्री बंद

औरंगाबाद : सिडको प्रशासनाने झालर क्षेत्रात रेखांकन मंजुरीसाठी एनओसी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्याचा फटका मालमत्तांचे व्यवहार करणाऱ्यांना बसला असून, मागील काही दिवसांपासून २८ गावांतील रजिस्ट्री बंद करण्यात आल्या आहेत. या गावांकरिता शासनाने सिडकोची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. आराखड्याला मंजुरी मिळेना, सिडको एनओसी देईना, अशा परिस्थितीत झालर क्षेत्र अडकले आहे. ३० नोव्हेंबर २००८ पासून या २८ गावांत सिडकोने नियोजन करण्यास सुुरुवात केली. त्यासाठी विद्यमान भूवापर व उर्वरित जमिनीचा आरक्षण आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यावर आक्षेप आल्यानंतर नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला. २०१३ पर्यंत दोन आराखडे तयार झाले. शासनाकडे दुसरा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे; परंतु त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे झालर क्षेत्रात अतिक्रमणे आणि अनधिकृत प्लॉटिंगचे प्रमाण वाढत आहे. शिवाय एनए-४४ चे रेखांकनदेखील होत आहेत; परंतु त्या रेखांकनांमुळे सिडकोच्या नियोजनावर परिणाम होत असल्यामुळे वरिष्ठ नियोजनकार नगररचना आशुतोष उईके यांनी मुद्रांक विभागाला पत्र दिले. त्या पत्रात सिडकोने म्हटले आहे की, झालर क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे विकासकार्य करण्यासाठी सिडकोची एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. सिडकोने अंतिम रेखांकन परवानगी दिल्यानंतर रेखांकनातील अंतर्गत सेवा-सुविधा त्यात रस्ते, विद्युत वाहिनी, जल व मलनि:सारण वाहिनी इ. सुविधांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे; परंतु सिडकोची एनओसी न घेता भूखंड, सदनिका खरेदी-विक्रीच्या नोंदी रजिस्ट्री विभागामार्फत घेण्यात येत आहेत. झालर क्षेत्रातील २८ गावांतील मंजूर रेखांकनातील भूखंड, सदनिका खरेदी-विक्रीसाठी सिडकोच्या एनओसीविना मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी करण्यात येऊ नये. या २८ गावांना फटका; एनओसी सक्तीचे सातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्ची घाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपालपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळापूर, सावंगी, अशरफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, साजापूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर या भागात झालर क्षेत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सिडकोने याच परिसरात एनओसी बंधनकारक केली आहे.