औरंगाबाद : देशात जुलैपासून नवीन मानसिक आरोग्य सेवा कायदा (मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट) लागू केला जाणार आहे. या कायद्यामुळे मनोरुग्णाच्या संमतीशिवाय मानसोपचारतज्ज्ञांना उपचारच करता येणार नाही. नातेवाईकांपेक्षा जो व्यक्ती आजारी आहे, ज्याची विचार क्षमताच नाही, त्याची मंजुरी घेऊन त्याच्या इच्छेनुसार उपचार करावे लागतील. नातेवाईकांच्या हक्कावर गदा आणून एकप्रकारे हा कायदा मनोरुग्णांना उपचारापासून वंचित ठेवणारा आहे, असे इंडियन सायकॅट्रिक सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. मृगेश वैष्णव म्हणाले.
औरंगाबाद सायकॅट्रिक सोसायटीतर्फे रविवारी (दि.२०) मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ विषयी एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी डॉ. वैष्णव बोलत होते. चर्चासत्रात डॉ. सुरेश बदामठ, डॉ. अश्विन मोहन, डॉ. ओ. पी. सिंग, डॉ. निमेश देसाई, डॉ. राजेश धुमे आणि डॉ. मृगेश वैष्णव यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी औरंगाबाद सायकॅट्रिक सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. संजीव सावजी, सचिव डॉ. विक्रांत पाटणकर, कोषाध्यक्ष डॉ. अमर राठी, डॉ. एन. डी. कुलकर्णी, डॉ. गजानन कुलकर्णी, डॉ. मोनाली देशपांडे, डॉ. आशिष मोहिदे आदी उपस्थित होते.
डॉ. वैष्णव म्हणाले, नवा कायदा हा भारतीय परिस्थितीनुसार नाही. मानसिक आजारांविषयी आजही समाजात जनजागृती नाही. हा कायदा बनविताना इंडियन सायकॅट्रिक सोसायटीलादेखील विश्वासात घेण्यात आले नाही. देशात १५ कोटी नागरिक मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांना उपचाराची गरज आहे; परंतु कायद्यामुळे या लोकांना सामान्य प्रवाहात आणण्यापासून रोखले जात आहे, असे ते म्हणाले. आतापर्यंत मनोरुग्णाला नातेवाईक उपचारासाठी घेऊन येत असे आणि डॉक्टर उपचार करत. यापुढे जोपर्यंत मनोरुग्ण संमती देणार नाही, तोपर्यंत तज्ज्ञाला उपचारच करता येणार नाही. रु ग्णाने जर काही लिहून ठेवले असेल, तर त्याचेही पालन करावे लागेल. जुलैपासून हा कायदा लागू होईल. यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी मानसिक आरोग्य रिव्हू बोर्ड तयार केले जातील. प्रत्येक रुग्णालयाला या कायद्याचे पालन करावे लागेल.
नव्या कायद्यातील काही बाबीआत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीस दोषी मानून दंडीत केले जाणार नाही, अशा व्यक्तीस मानसिक आधार आणि वैद्यकीय मदत दिली जाईल. मानसिक आजारांचा आरोग्य विम्यात समावेश केला जाईल. या कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीस मानसिक आजारावर सन्मानपूर्वक उपचार मिळविण्याचा अधिकार राहील. बेघर आणि दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या मनोरुग्ण व्यक्तीस मोफत उपचार मिळतील.
कायद्यातील काही त्रुटीआरोग्य विम्यामध्ये कोणकोणते मनोविकार अंतर्भूत आहेत, याबद्दल स्पष्टता नाही. या कायद्यान्वये गठित होणाऱ्या शासन नियुक्त समितीवर मानसोपचारतज्ज्ञांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. याचा परिणाम मनोरुग्णाच्या उपचार पद्धतीवर होऊ शकतो. मनोरुग्णाला उपचार पद्धत निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. हे काही रुग्णांच्या योग्य उपचारात अडथळा ठरू शकतो,अशी माहिती मानसोपचारतज्ज्ञांनी दिली.