औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाची सद्य:स्थिती नेमकी काय आहे, याबाबतचे सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. जी. अवचट यांनी महापालिका आयुक्तांना सोमवारी दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
समांतर जलवाहिनी योजनेच्या विरुद्ध खंडपीठात चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. पाण्याच्या खाजगीकरणाविरुद्ध स्थापन झालेल्या नागरी कृती समितीतर्फे प्रा. विजय दिवाण यांनी २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या शिवाय इतर तीन याचिका प्रलंबित आहेत. प्रा. दिवाण यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत समांतर योजनेचे पुनरुज्जीवन केल्याच्या ठरावाला दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे.
महापालिकेने १ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ‘औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी’ कंपनीसोबतचा करार रद्द केला होता. या कंपनीने नियोजनबद्ध व कालबद्ध मर्यादेत काम केले नाही. अकार्यक्षमतेचा आणि आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याचा ठपका पालिकेने कंपनीवर ठेवला होता. औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या १५ लाख असून आज पाणीपुरवठ्याची अवस्था बिकट झाली आहे. शहरामध्ये ३ दिवसाआड तर काही भागांत ४ दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो.
जनहित आणि नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेता या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबतचा ठराव पालिका आयुक्तांनी २४ जुलै २०१८ रोजी सादर केला होता; परंतु या ठरावावर ६, ११ आणि १७ आॅगस्ट रोजी विविध कारणांमुळे सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली नाही. अखेर ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्याचा ठराव औरंगाबाद महापालिकेने मंजूर केला.
औरंगाबाद महापालिकेने करार केला आणि रद्दही केला. आता दुसऱ्या एका भागीदारासह करार करण्याचा घाट घातला आहे. याला याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. महापालिकेने कंपनीविरुद्ध लवादासमोर १६८० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये २३ आॅगस्टला या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन आवश्यक आर्थिक मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या आणि अनेक घटना महापालिकेत आणि न्यायालयाबाहेर घडत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी, असा युक्तिवाद दिवाण यांचे वकील उदय बोपशेट्टी यांनी केला. त्यांना अॅड. अजित गायकवाड पाटील यांनी सहकार्य केले.