औरंगाबाद : सहाय्यक पोलीस आयुक्त निशिकांत भुजबळ यांच्याकडे महिलांविषयक संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास देण्यापूर्वी त्यांना ‘अशा’ गुन्ह्याचा तपास कसा करावा, याचे धडे देणे आवश्यक आहे, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू . देबडवार यांनी औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पीडितेच्या जबाबावर विश्वास न ठेवता गुन्ह्यातील आरोपी राजकारणी पुरुषाला तपास अधिकारी भुजबळ यांनी अटक न करता पाठीशी घातल्याबद्दल खंडपीठाने वरील शब्दात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यासंदर्भात पीडित शिक्षिकेने दिलेल्या फिर्यादीवरून २६ डिसेंबर २०२० रोजी महेबूब शेख याच्याविरुद्ध सिडको पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो स्वतः पोलीस ठाण्यात आला तरी पोलिसांनी त्याला अटक केली नाही. म्हणून, पीडितेने याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या ९ ऑक्टोबर २०२० च्या परिपत्रकानुसार, महिलाबाबतचे गंभीर गुन्हे घडतात तेव्हा त्याचा तपास तातडीने, दोन महिन्यांत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर कसूरदार अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल.
सुनावणीवेळी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी निवेदन केले की , फिर्याद खोटी आहे. गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग निष्पन्न होत नाही, म्हणून पोलिसांनी 'बी' समरी अहवाल दाखल केला आहे. त्यावरून खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी दोन आठवड्यात संपूर्ण ‘बी’समरी अहवाल पीडितेला द्यावा. तिने दोन आठवड्यांत तिचा आक्षेप नोंदवावा. त्यानंतर न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी खंडपीठाच्या निरीक्षणाने प्रभावित न होता कायद्यानुसार गुणवत्तेवर ‘बी’ समरी अहवालावर निर्णय घ्यावा. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, महानिरीक्षक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या निकालाची प्रत पाठवावी, असे आदेशात म्हटले आहे. पीडितेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड.अभिजित आव्हाड आणि ॲड. केतन पोटे यांनी सहकार्य केले.