वृक्षारोपण नावालाच..

विलास चव्हाण, परभणी
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्रामयोजना अंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात गावामध्ये वृक्षलागवड करण्यात येते़ यासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे़ परंतु, शासकीय अधिकारी कागदोपत्रीच वृक्षलागवड दाखवून लाखोंचा मलिदा लाटत आहेत़ यामुळे पर्यावरणाचे संर्वधन होण्याऐवजी ऱ्हास होत आहे़ याचे सोयरसूतक कोणालाच नसल्याचे दिसून येत आहे़
शासन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहेत़ परंतु, राज्यासह जिल्ह्यत वनाचे क्षेत्र वाढणे अपेक्षित होते़ परंतु, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे वनाचे क्षेत्र एक टक्काही वाढले नाही़ अधिकाऱ्यांच्या कुचकामी धोरणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये कागदोपत्रीच खर्च होत आहेत़ त्यातच वृक्षाची कत्तल मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने वनाचे क्षेत्र आणखीन कमी होऊ लागल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे़
यामुळे निसर्गाचा असमतोल निर्माण होत असल्याने तापमानात वाढ होत आहे़ तसेच पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होत आहे़ परभणी जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ६ हजार ५११ चौ़किमी एवढे आहे़ यापैकी १०१़७९ चौ़किमी वनक्षेत्र म्हणजे १़६० टक्के एवढे आहे़ वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी वन विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो़ परंतु, वृक्ष लागवडीसाठी निधी खर्च केल्यानंतरही जिल्ह्यातील वनाचे क्षेत्र मात्र वाढत नसल्याबद्दल नागरिकांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे़
रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे गेली कुठे ?
वनविभागाच्या वतीने दरवर्षी जिल्ह्यातील रस्त्याच्या दुतर्फा लाखो झाडे लावली जातात़ परंतु, जिल्ह्यातील रस्त्याच्या दुतर्फा झाडेच दिसत नाहीत़ लावलेली झाडे गेली कुठे ? हा गहन प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत आहे़ लाखो रुपये खर्च करून लावलेली झाडे किती टक्के जिवंत राहतात हा संशोधनाचा विषय ठरेल़
शतकोटी योजना बासनात
गतवर्षी जिल्ह्यात मोठा गाजावाजा करून शतकोटी योजना राबविण्यात आली़ या योजनेतंर्गत शाळा, महाविद्यालय, शेतावरील बाध, प्रशासकीय कार्यालयाचा परिसर, गाव व शहरातील घरासमोर वृक्षलागवड करण्यात आली़ परंतु, प्रत्यक्षात वृक्षलागवड न करता कागदोपत्री करून कोट्यवधीं रुपये अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी लाटल्याने ही चांगली योजना बासणात बांधण्याची वेळ शासनावर आली आहे़ या योजनेची अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली असती तर नक्कीच जिल्ह्यात झाडांची संख्या वाढली असती़ परंतु, मनपाने या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.
सरार्सपणे वृक्षतोड
परभणी जिल्ह्यात केवळ १़६० टक्के वनाचे क्षेत्र आहे़ वन विभागाने या वनाचे रक्षण करणे गरजे आहे़ परंतु, वृक्षांची जिल्ह्यात सरार्सपणे तोड केली जात असल्यामुळे वनक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे़ शहरासह ग्रामीण भागातील अवैध लाकुड कटई मशीनकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे़