महावितरण, महापालिका, जीटीएलच्या चक्रव्यूहात जनता

औरंगाबाद : महावितरण कंपनीने एलबीटीची वसुली करण्याचे आदेश जीटीएल कंपनीला दिले आहेत. तो कर वसूल करून महापालिकेला अदा करावा, असे ते आदेश आहेत. या तिन्ही संस्थांच्या चक्रव्यूहात शहरातील सव्वादोन लाख वीजग्राहक अडकले आहेत. त्यांच्याकडून दरमहा ७० ते ७५ लाख रुपये एलबीटी संकलित करून तो मनपाला जमा करून देण्याची जबाबदारी महावितरणने जीटीएलवर टाकली आहे, तर मनपाला एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१३ या काळातील अंदाजे २० कोटींचा एलबीटी हवा आहे.
महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही. अशातच दरमहा येणाऱ्या वीज बिलात २ टक्के एलबीटी वाढवून येईल. १ हजार रुपयांची वीज वापरली, तर त्यावर २० रुपये एलबीटी लागणार आहे. मनपातील ९९ वॉर्डांतूनच ही वसुली होणार आहे.
एलबीटीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महावितरण कंपनीने १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी एलबीटी वसूल करून मनपाला देण्याचे अथवा मनपाच्या वीज बिलातून कपात करून घेण्याचे आदेश कशासाठी काढले, असा प्रश्न आहे. जीटीएल आणि महावितरण कंपनीत एप्रिल २०११ मध्ये झालेल्या करारानुसार जीटीएलला कोणताही कर अथवा वीज दरवाढीचे अधिकार नाहीत. एमईआरसीच्या सुनावणीनंतर वीज दरवाढ केली जाते, तर कर वसुली ही महावितरणच्या आदेशानुसार एकूण वीज वापरावर लावण्यात येते. एलबीटी वसूल करण्याचा निर्णय महावितरणच्या कक्षेत घेण्यात आला आहे. मनपानेदेखील थकीत एलबीटीसाठी मागील काही महिन्यांत पत्रव्यवहार केलेला नाही. मग अचानक औरंगाबादकरांकडून २० कोटी वसूल करण्याची गरज काय, असा प्रश्न पुढे येतो आहे.