औरंगाबाद : ज्या महाविद्यालयांमध्ये पीएच.डी.चे गाईड आहेत; परंतु तिथे संशोधन केंद्र नाही, अशा महाविद्यालयांना संशोधन केंद्र असलेल्या जवळच्या महाविद्यालयांसोबत संलग्न करावे, अशी शिफारस पीएच.डी. अध्यादेश सुधारणा समितीच्या सदस्यांनी सोमवारी केली. पहिल्याच बैठकीत महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची गाईडशिप वाचविण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, समितीचे अध्यक्ष तथा प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांनी सदस्यांच्या शिफारशी फक्त जाणून घेतल्या. यूजीसीने जारी केलेल्या अध्यादेशाव्यतिरिक्त विद्यापीठस्तरावर बदल करता येतो का, याचा सारासार विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. संशोधन केंद्र असेल तरच त्या महाविद्यालयातील मार्गदर्शक संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी मार्गदर्शन करू शकतात, या यूजीसीच्या अध्यादेशानुसार विद्यापीठाने संशोधन केंद्रासाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागविले होते. मात्र, अत्यंत कमी प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत अनेक मार्गदर्शक शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत.
दरम्यान, अधिकार मंडळातील अनेक सदस्यांच्या मागणीनुसार कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी प्रकुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीची सोमवारी पहिली बैठक होती. या बैठकीत संशोधन केंद्राची सुविधा असलेल्या जवळच्या महाविद्यालयाशी मार्गदर्शक शिक्षकांनी संलग्न व्हावे, एका महाविद्यालयात विविध विषयांचे मार्गदर्शक शिक्षक असतील व तिथे फक्त एकाच विषयाचे संशोधन केंद्र असेल, तर त्या केंद्रात अन्य विषयांच्या मार्गदर्शक शिक्षकांना ‘क्लस्टर’ पद्धतीने सहभागी होता येईल, अशा शिफारशी केल्याचे माहिती समिती सदस्य डॉ. राजेश करपे, डॉ. वाल्मीक सरवदे यांनी दिली.
यूजीसीचा अध्यादेश काय म्हणतोदर्जेदार संशोधन व्हावे, संशोधनातील बोगसगिरीला चाप बसावा, यासाठी यूजीसीने २०१९ मध्ये पीएच.डी.संदर्भात एक अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशानुसार विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये संशोधन केंद्र असावे. जिथे संशोधन केंद्राची सुविधा नसेल, अशा महाविद्यालयांत अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या प्राध्यापकांना पीएच.डी.चे मार्गदर्शक होता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.