औरंगाबाद : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात शहर पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. त्या योजनेत ३० टक्के म्हणजेच ६३१ कोटी रुपयांचा वाटा महापालिकेने उचलण्याचे हमीपत्र मनपा प्रशासकांनी शासनाला दिले आहे. पालिका ही रक्कम कुठून उभारणार. ही रक्कम जर मनपाने दिली नाहीतर ही योजनाही बासनात गेलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेच्या दिशेने जाईल, अशी भीती भाजपाचे आ. अतुल सावे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
आ. सावे म्हणाले, डिसेंबर २०१९ मध्ये योजनेची निविदा निघाली होती. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात सुमारे ५५ बैठका झाल्यानंतर १६८० कोटी रुपयांची संचिका चार खात्यांच्या टेबलवरून मंजूर करून आणली. तेव्हा आता कुठे डिसेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे योजनेचे भूमिपूजन करीत आहेत. या कामासाठी आमचा विरोध नाही. कारण, ही योजनाच भाजपाने आणलेली आहे. समांतर योजना बंद पडली. त्यावेळीही मनपाचा वाटा म्हणून, कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. आतादेखील तसेच होणार असेल तर औरंगाबादकरांची फसवणूक केल्यासारखे होईल. समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र शासनाने दिलेले अनुदान बँकेत आहे, ते अनुदान शासनाने या योजनेसाठी मागावे. यावेळी खा. डॉ. भागवत कराड, शहराध्यक्ष संजय केनेकर, विजया रहाटकर, शिरीष बोराळकर, प्रमोद राठोड, प्रशांत देसरडा, अनिल मकरिये, शिवाजी दांडगे यांची उपस्थिती होती.
हे सगळे मनपा निवडणुकीला समोर ठेवून होत आहेयोजनेसाठी १ टक्का रक्कम म्हणजेच १७ कोटी रुपये मनपा गेल्यावर्षी भरू शकत नव्हती. त्यावेळी सवलतीची मागणी माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली होती. त्यानंतर १७ कोटींची रक्कम प्रकल्प किमतीत टाकली होती. मनपाची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसताना ६३१ कोटी रुपये मनपा कोठून देणार, असा प्रश्न आहे. जी पालिका एक टक्का रक्कम भरू शकत नाही, ती ३० टक्के कोठून भरणार. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जर हा भूमिपूजनाचा ट्रेलर असेल तर योजनेचा चित्रपट पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे, असे आरोप शहर जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर यांनी केला.