लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेला दरमहा १० हजार रुपये, तिच्या मुलाला ५ हजार रुपये पोटगी तसेच मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा २० हजार रुपये ,घरभाड्यासाठी दरमहा २० हजार असे एकूण दरमहा ५५ हजार रुपये आणि १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालाचे न्यायाधीश एम. एस. अग्रवाल यांनी २५ सप्टेंबर रोजी दिले.
प्राप्त माहिती अशी की, सातारा परिसरात राहणाऱ्या हुजूर पटेल नामक व्यक्तीच्या संपर्कामध्ये २००८मध्ये एक महिला आली होती. त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाल्याने ते दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायला लागले. त्यांच्या संबंधातून महिलेला एक मुलगा झाला. मुलाच्या जन्मानंतर हुजूर पटेल यांनी त्यांच्या प्रेयसी महिलेकडे दुर्लक्ष केले. तिच्या राहण्याची व खानपानाची कुठलीही व्यवस्था केली नाही. यामुळे संबंधित महिलेने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयामध्ये महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा२००५ अन्वये खटला दाखल केला. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने महिलेला व मुलाला प्रत्येकी पाच हजार रुपये महिना पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध हुजूर पटेल यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
दुसरीकडे पोटगी तुटपुंजी असल्याबाबतची अपील महिलेने देखील दाखल केले होते. अपीलावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. उभय पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अर्जदार महिलेला दरमहा दहा हजार रुपये व तिच्या मुलाला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगीपोटी देण्याचे आदेशित केले . तसेच पीडितेला घर भाड्यापोटी दरमहा २० हजार रुपये व मुलाच्या शिक्षणासाठी दरमहा २० हजार रुपये असे एकूण पंचावन्न हजार रुपये दर महिना देण्याचे आदेशित केले. तसेच नुकसान भरपाई पोटी महिलेला एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. या खटल्यात पीडित महिलेतर्फे अँड. योगेश सोमाणी ,ॲड. के.जी.बगनावत यांनी बाजू मांडली.
Web Summary : A court ordered a man to pay ₹55,000 monthly to his live-in partner and child, including alimony, education, and rent. He must also pay ₹1 lakh in damages after neglecting them. The woman had filed a case under the Domestic Violence Act.
Web Summary : एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी लिव-इन पार्टनर और बच्चे को ₹55,000 मासिक गुजारा भत्ता, शिक्षा और किराया सहित देने का आदेश दिया। उसे लापरवाही के बाद ₹1 लाख का हर्जाना भी देना होगा। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था।