छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील विविध भागांमध्ये ‘ग्रीन’ झोनमध्ये झालेली सुमारे ७० ते ८० हजार बेकायदा बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत नियमित करण्यात येणार आहेत.
‘ग्रीन’ झोनमध्ये असलेली ही बांधकामे ‘यलो’ झाेनमध्ये आणण्याचा निर्णय प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला असून यासाठी लवकरच गुंठेवारी कक्ष सुरू केला जाणार आहे. या वसाहतींमध्ये असलेली गुंठेवारी भागातील नागरिकांना बांधकामे नियमित करून घेण्याचे आवाहन केले जाईल. त्यानंतर बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश प्रशासकांनी गुरुवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रशासकांनी जरी सकारात्मकरीत्या बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी नगररचना विभागातील काही जाणकारांच्या मते हे शक्य नसल्याचे बाेलले जात आहे.
प्रशासकांनी गुरुवारी पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. यात त्यांनी ‘ग्रीन’ झोनचे ‘यलो’ झोनमध्ये रूपांतर करताना कोणता भाग वगळला पाहिजे, याची विचारणा अधिकाऱ्यांकडे केली. त्यावर विमानतळ, संरक्षण विभागाशी संबंधित आरक्षणे वगळून इतर भाग ‘यलो’मध्ये रूपांतरित करता येऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नगररचना उपसंचालक मनोज गर्जे, डीपी युनिटचे प्रमुख रजा खान, विशेष भूसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे यांची बैठकीला उपस्थिती होती.
खाजगी एजन्सी नेमण्याचा विचार...कोणती बांधकामे वगळून नियमितीकरण करायचे, याचा ढोबळ आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गुंठेवारी भागातील मालमत्ताधारकांना जास्तीत जास्त बांधकामे नियमित करून घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्यास प्रतिसाद मिळत नसेल तर अशा मालमत्तांवर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासकांनी दिले आहेत. कारवाईसाठी खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश प्रशासकांनी गुरुवारच्या बैठकीत दिले.
गुंठेवारी वसाहतींमध्ये सुविधांची वानवा...गुंठेवारी वसाहतींतील २०२० पर्यंतची बांधकामे अधिकृत करण्याबाबतचा निर्णय झाला. त्यानंतर मनपाने नियमितीकरणाचे अभियान राबविले. त्याला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या गुंठेवारी वसाहतींमध्ये अजून सुविधांची वानवा आहे. एप्रिल २०२० पासून पालिकेवर प्रशासकराज आहे. बहुतांश वसाहतींमध्ये ८ ते १० दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो आहे. लोकप्रतिनिधींच्या फंडातून कामे होत असली तरी एनओसी देऊन मनपा प्रशासन मोकळे होत आहे. ती कामे कशी होत आहेत, त्याकडे प्रशासन काहीही लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे.