- राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्य शासनाने पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यावर बंदी घातली आहे. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २६ जून रोजी याविषयी आदेश काढले, मात्र, शहरातील बहुतांश शाळांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत आॅनलाईन शिक्षण सुरूच ठेवले आहे. याशिवाय संबंधित पालकांकडून शुल्कवसुलीही जोरात सुरू असल्याची माहिती ‘लोकमत’ने पालकांच्या सहकार्याने केलेल्या स्टिंंग आॅपरेशनमधून समोर आली आहे. याविषयी शहरातील चार नामांकित शाळांच्या प्रतिनिधींकडे फोनद्वारे संपर्क साधून माहिती घेण्यात आली आहे.
गुरुकुल ऑलिम्पियाड स्कूलमध्ये शिक्षकांच्या पातळीवर ऑनलाईन शाहनूरमियाँ दर्गा परिसरातील गुरुकुल आॅलिम्पियाड शाळेतील एका विद्यार्थ्याच्या पालकांनी सांगितले की, नर्सरीपासून दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळेत आॅनलाईन अध्यापन करण्यात येते. शिक्षक दररोज याविषयी ठरलेल्या वेळेला आॅनलाईन शिकवीत असतात. शिक्षकांनी बंदीविषयी म्हटले असता, त्यांनी आम्ही शाळेकडून नव्हे तर शिक्षक म्हणून आॅनलाईन क्लास घेत असल्याचे सांगितले. याविषयी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने पालक बनून शाळेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता, त्यांनी नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण देण्यात येत असल्याचे सांगितले. काही दिवसांपूर्वी आॅनलाईन शिक्षणावर बंदी आणल्यामुळे शिक्षकांच्या अॅड्रेसवरून आॅनलाईन अध्यापन केले जात आहे. मात्र, शाळेकडून विद्यार्थ्यांना अधिकृतपणे रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाठविले जातात, तसेच नियमितप्रमाणे शुल्क आकारणी केली जात असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
फ्रान्सलियन स्कूल आॅफ एक्सलन्सने आॅनलाईन क्लासचे पत्रच काढलेफ्रान्सलियन स्कूल आॅफ एक्सलन्स या शाळेने तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २६ जून रोजी नर्सरी ते दुसरीपर्यंतच्या आॅनलाईन शिक्षणावर बंदी घालण्याचा आदेश काढल्यानंतर २७ जून रोजी एक पत्र काढून २ जुलैपासून पूर्व प्राथमिक आणि पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. यासाठी झूम अॅप डाऊनलोड करून दिलेल्या वेळेनुसार हजर राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मागील रविवारी शाळेने पालकांची आॅनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत पूर्व प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण न देण्याची मागणी केली. मात्र, त्याविषयी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची माहिती एका पालकाने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली, तसेच या शाळेकडूनही पूर्व प्राथमिक आणि दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात येत असल्याचेही पालकांनी सांगितले. याविषयी शाळेच्या प्रशासनाशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. मेसेजलाही उत्तर देण्यात आले नाही.
लिटल वूडस् नर्सरीतही घेतात आॅनलाईन क्लासशहरातील दोन ठिकाणी असलेल्या लिटल वूडस् नर्सरी स्कूलमध्ये आॅनलाईन क्लास घेण्यात येत असल्याची माहिती शाळेतील विद्यार्थ्याच्या एका पालकाने दिली. विद्यार्थ्यांना व्हॉटस्अॅपवर लिंक पाठविण्यात येत आहे. या लिंकद्वारे व्हिडिओ पाहावा लागतो. हा व्हिडिओ मोबाईलच्या आकाराचाच असतो. हा आकार विद्यार्थ्यांसाठी त्रासदायक आहे. डब्ल्यूएचओच्या गाईडलाईननुसार शासनाने पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण देऊ नये, असे स्पष्ट केल्यानंतरही शाळेकडून हा प्रकार सुरू आहे. या आॅनलाईन व्हिडिओसाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे शुल्क आकारण्यात येत असल्याचेही पालकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. याविषयी शाळेच्या लॅण्डलाईनवर अनेक वेळा संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
टॉडलर नर्सरी स्कूलमध्ये फेसबुकद्वारे ऑनलाईन क्लासशहरातील एन-३ भागातील टॉडलर नर्सरी स्कूलच्या नियमित क्रमांकावर एका पालकाने फोन करून विचारले असता, नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांना नियमितपणे आॅनलाईन शिक्षण देण्यात येत असल्याचे सांगितले, तसेच त्यांनी याविषयीचे कामकाज पाहणाऱ्या शाळेच्या संबंधित शिक्षिकेचा नंबर दिला. त्यांच्याशी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने पालक बनून संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण बंद केले असल्यामुळे आम्ही फेसबुकवर पालक आणि विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप तयार केला आहे. या ग्रुपच्या माध्यमातून दररोज लाईव्ह अध्यापन केले जाते. याची लिंक पालक आणि विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात येते. विद्यार्थी लाईव्ह आला नाही तरी त्याला ते नंतरही पाहता येते, असे त्यांनी स्पष्ट केले, तसेच नर्सरीत वार्षिक आणि महिना अशा पद्धतीने शुल्क आकारणी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले, तसेच टॉडलर नर्सरीच्या प्रशासनाने पालकांना मेल पाठवून राज्य शासनाने नर्सरी ते दुसरीपर्यंतच्या आॅनलाईन शिक्षणबंदीचा आदेश केवळ शासकीय शाळांसाठी काढला असल्याचेही सांगितल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली आहे.
शासनाचा काय आहे आदेशराज्य शासनाने १५ जून रोजी शासन निर्णय काढत पूर्व प्राथमिकसह पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आॅनलाईन शिक्षण पद्धतीचा वापर करू नये, मात्र त्यांना टीव्ही व रेडिओवरील उपलब्ध शैक्षणिक कार्यक्रम दाखवावेत, ऐकवावेत असा आदेश दिला. यानंतर जि.प.चे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सूरजप्रसाद जयस्वाल यांनी २६ जून रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापक, अध्यक्ष आणि सचिवांना पत्र पाठविले. या पत्रात पूर्व प्राथमिक, पहिली व दुसरीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण दिल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे, तसेच ज्या शाळांना या आॅनलाईन शिक्षणासाठी शुल्क आकारले आहे, त्यांनी तात्काळ परत करण्याचे या पत्रात म्हटले आहे. े.
नियमबाह्य ऑनलाईन क्लास घेणारांवर गुन्हे दाखल करापूर्व प्राथमिक, पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचे नियमबाह्यपणे आॅनलाईन क्लास घेणाऱ्या शाळांच्या प्रशासनावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. केवळ पालकांकडून शुल्क मिळावे यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याचेही पॅरेंटस् अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष उदयकुमार सोनोने यांनी सांगितले.