औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत हायब्रीड अ‍ॅन्युटी तत्त्वावर रस्ते बांधणी केली जाणार असून, याची निविदा प्रक्रिया लवकरच राबविली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रत्येक जिल्ह्यात २०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते या तत्त्वावर बांधले जाणार आहेत.
बिल्ड आॅपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर (बीओटी), पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) या तत्त्वानुसार राज्यात अनेक मोठमोठे रस्ते व इतर सार्वजनिक प्रकल्प राज्य शासनाने पूर्ण केले आहेत. खाजगी भागीदारी वाढवून राज्य शासनाचा कमीत कमी निधी खर्च होऊन मूलभूत सुविधा व विकासाची कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. याच धर्तीवर हायब्रीड अ‍ॅन्युटी ही नवीन कंत्राट देण्याची पद्धत राज्य शासनाने आणली आहे.
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी काही ठिकाणी या तत्त्वानुसार हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यांचे काम प्रगतिपथावर आहे. राज्यातही दोन वर्षांपासून या पद्धतीवर अभ्यास, चिंतन आणि मनन सुरू होते. त्यानंतर या पद्धतीनुसार कामे हाती घेण्यास उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखविला. यासाठी विभाग हा स्तर निवडण्यात आला. मराठवाड्यातील विविध भागांतील पूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग असलेली, परंतु आता यातून वगळण्यात आलेले रस्त्यांची कामे जागतिक बँक प्रकल्प विभागाच्या माध्यमातून सुरू केली जाणार आहेत.
अशी आहे हायब्रीड अ‍ॅन्युटी पद्धतीबीओटी, पीपीपी या पद्धतीनुसारच हायब्रीड अ‍ॅन्युटी असून, संबंधित कंत्राटदारांस एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ६० टक्के निधी उभारावा लागतो. उर्वरित ४० टक्के निधी शासन खर्च करते. काम पूर्ण झाल्यानंतर पाच टप्प्यांत खर्च झालेला निधी शासनाकडून दिला जातो.