छत्रपती संभाजीनगर: मराठा समाजासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती आहे. तशीच उपस्थिती ओबीसी समाजासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली. बरं झाले, सरकारने आता मायक्रो ओबीसी, अनुसूचीत जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठीही उपसमित्या स्थापन करा, असा खोचक सल्ला मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत राज्यसरकारला दिला.
जरांगे पाटील म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आल्याने मराठवाड्यातील मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाईल. तर औध संस्थानाचा गॅझेटियअरनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा फायदा होईल. आता हे गॅझेटियर लागू झाल्याने समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासनाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जी.आर.वर विनाकारण संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. आपल्याला काहीच मिळाले नाही,अशी बोंब कोणीही मारू नये, असा टोला त्यांनी मराठा आरक्षण अभ्यासकांना लगावला. अभ्यासकांना मुंबईत बोलावले होते. मात्र आता त्यांना बोलवणार नाही, मी माझाच निर्णय घेणार आहे. ते केवळ टीव्हीवर बोलायला पुढे असता. आज तुम्ही टीका करत आहात आजपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले नाही, असा सवालही त्यांनी अभ्यासकांना उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे आंदोलन केल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला, याविषयी विचारले असता जरांगे म्हणाले की, राऊत आणि शिंदे यांच्यावर राजकीय टीका आहे. मला जर फडणवीस यांना अडचणीत आणायचे असते तर थेट वर्षा बंगल्यावर गेलो असतो. मी केवळ समाजासाठी तेथे गेलो. मला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी देणेघेणे नाही. मी कशाला कोणाला माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवू देऊ, असेही त्यांनी नमूद केले. मराठवाड्यात नवीन नोंदणी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यास काही अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी याविषयी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना बोलल्याचे त्यांनी सांगितले.
भूजबळ सरकारचे मालक आहेत का?मंत्री छगन भूजबळ यांनी मराठा समाजाचा जी.आर. काढल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. ते मंत्रीमंडळ बैठकीला उपस्थित राहिले नाही, याकडे लक्ष वेधले असता जरांगे म्हणाले की, भूजबळ का सरकारचे मालक आहे का, त्यांचे ऐकून सरकारने निर्णय घ्यायला.
दगा फटका केला फडणवीस यांचा सुपडा साप होईलमराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा आणि प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने नवा जी.आर. काढला. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दगा फटका केला तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सुपडा साप होईल,असेही जरांगे म्हणाले.