औरंगाबाद : नवीन नियमानुसार वाळू ठेक्यांच्या उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांसाठी केला; परंतु अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे शासनाच्या महसुलाला फटका बसला. ठेक्याला ठेंगा दाखवीत चोरट्या मार्गाने वाळूचा उपसा सुरूच असून लॉकडाऊनच्या काळातही महसूल विभागाला वाळू जप्त करण्याच्या कराव्या लागल्या.
नवीन नियमानुसार जिल्हास्तरीय समितीची बैठक तीन महिन्यांतून तर तालुका समितीला दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्याची तरतूद होती; परंतु कोरोनामुळे बैठकच झाली नाही. या धोरणानुसार वाळूघाटांचे लिलाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात आहेत. यातून ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळणार आहे; परंतु समितीची बैठकच न झाल्याने सर्व काही रखडले.
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१९ मध्ये वाळूठेका निश्चिती, वाळू उत्खननाची प्रक्रिया व किंमत निश्चित करण्यासाठी नियमावली तयार केली. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या जिल्ह्यात कुठेही वाळूउपसा होत नाही, तरीही चोरट्या मार्गाने वाळू शहरात आणली जात आहे. अनेक ठिकाणी अवैधरीत्या वाळूचे साठे केले जात असून तेथून वाळूची विक्री होते. समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, जि.प. सीईओ, पोलीस अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, सार्वजिनक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आदी सदस्य, तर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सदस्य सचिव पदावर राहतील. तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीही स्थापण होाईल.
चितेगाव परिसरात अवैध उत्खननतालुक्यातील चितेगाव तांडा नं. २ येथे अवैध मुरूम उत्खननामुळे डोंगर पोखरला जात आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना गावातील मुख्य रस्त्यावर ये-जा करताना अडचण येत आहे. प्रशासनाची परवानगी न घेता उत्खनन चालू असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. मागील काही वर्षांपासून अवैध उत्खनन होत असून, यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या प्रकरणाची माहिती तलाठी, तहसीलदारांना ग्रामस्थांनी तक्राररूपाने दिली; परंतु यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाने अवैध उत्खननाला आळा घालावा, अशी मागणी होत आहे.