औरंगाबाद : राज्य शासनाने शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया राबविली. ज्या मोठ्या कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला त्यातील एका कंपनीने ९.९ टक्के अधिक दराने निविदा भरली आहे. इतर कंपन्यांनी यापेक्षा अधिक दर दिले आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक कमी दराची निविदा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. कंपनीने वाढीव रक्कम कमी करावी, यासाठी प्राधिकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्य शासनाने १६८० कोटी रुपये किमतीची नवीन पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद शहरासाठी मंजूर केली. त्यापैकी १३०५ कोटींची निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने काढली. पहिल्या प्रयत्नात निकषानुसार निविदा न आल्याने प्राधिकरणाने फेर निविदा काढली. त्यानंतर मात्र जीबीपीआर कंपनी लि. मुंबई, मेघा कंपनी प्रा.लि. हैदराबाद आणि नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद या कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. जीबीपीआर कंपनीची सर्वात कमी दराची म्हणजे ९.९ टक्के जादा दराची निविदा ग्राह्य धरण्यात आली.
अंदाजपत्रक १३८० कोटींचेनवीन पाणीपुरवठा योजना राबविताना पहिल्या टप्प्यातील पूर्ण काम करण्यासाठी १३८० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. जीबीपीआर कंपनीने इतर कंपन्यांच्या तुलनेत ९.९ टक्के अधिक दराने निविदा भरली आहे. यानुसार पाणीपुरवठ्याचा खर्च १५०४ कोटी २० लाखांपर्यंत जात आहे. कंपनीने वाढीव दर कमी करावा यादृष्टीने प्राधिकरण जोरदार प्रयत्न करीत आहे. जीबीपीआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता अजय सिंह यांनी दिली.
अहवाल शासनाला पाठविणारजीबीपीआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी तीन दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. सध्याचा लॉकडाऊनचा काळ लक्षात घेता चार दिवस जास्त लागू शकतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. नंतर जो काही दर ठरेल त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. शासनाची त्याला मंजुरी मिळाल्यावर पुढील कार्यवाही सुरू केली जाईल, असे अजय सिंह यांनी सांगितले.